उद्योग जगत को आम बजट में विकास को गति देने वाले उपायों की उम्मीद

नयी दिल्ली 24 जनवरी (कड़वा सत्य) उद्योग जगत के दिग्गजों को आगामी केंद्रीय बजट से आर्थिक विकास को गति देने के लिए नए उपायों की घोषणा किये जाने के साथ ही लोगों पर कर का बोझ कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) जैसे उभरते क्षेत्रों को और अधिक समर्थन देने के लिए नए प्रोत्साहन, निजी क्षेत्र के निवेश के लिए प्रोत्साहन और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि किये जाने की उम्मीदें हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी। वोल्टास लिमिटेड के एमडी और सीईओ   बख्शी ने कहा कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने आयात निर्भरता को कम करने और रोजगार सृजन में पहले से ही महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन स्थानीय नवाचार और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से एमएसएमई और छोटे निर्माताओं के लिए सब्सिडी और अनुदान के रूप में आगे समर्थन की गुंजाइश है। इससे आयात और स्थानीय उत्पादन की बढ़ती लागत कम होगी और साथ ही ओईएम और बड़े उपकरण निर्माताओं के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसके अलावा, उद्योग के विकास की गति को उन नीतियों द्वारा बनाए रखा जा सकता है जो नए कौशल विकास कार्यशालाओं में निवेश को प्रोत्साहित करती हैं जो डिजिटल और भौतिक संचालन के निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनाती हैं जो तकनीक- ी, जेन जेड उपभोक्ताओं और निवेशक आधार तक पहुँचने में महत्वपूर्ण हैं।
के2 इंफ्राजेन के प्रबंध निदेशक पंकज शर्मा ने कहा कि हरित ऊर्जा सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कम दरों के साथ सरलीकृत कर संरचना और कार्बन क्रेडिट और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकती हैं। यह बजट भारत की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। रणनीतिक निवेश और व्यावहारिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक सुधार को गति दी जा सकती है और आने वाले वर्षों में सतत और समावेशी विकास के लिए आधार तैयार कर सकते हैं।
शापूरजी पल्लोनजी रियल एस्टेट (एसपीआरई) के वेंकटेश गोपालकृष्णन ने कहा “हमें उम्मीद है कि आम बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूत करने वाले उपाय पेश किए जाएंगे। मध्यम आय वालों के लिए कर स्लैब में संशोधन और कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता से निपटने से निर्माण लागत और आवास की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है, जिससे घर का स्वामित्व अधिक सुलभ हो जाएगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर सामर्थ्य को फिर से परिभाषित करना और ग्रीन बिल्डिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना आवास नीतियों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाएगा।”
गति एक्सप्रेस और सप्लाई चेन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केतन कुलकर्णी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स उद्योग अंतिम-6मील कनेक्टिविटी में सुधार और लॉजिस्टिक्स और परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधारों के उद्देश्य से साहसिक पहल की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा, “ एक प्रमुख उम्मीद ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना है, जो लॉजिस्टिक्स संचालन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक अपनाने के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।”
कार रेंटल सेक्टर द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों पर डब्ल्यूटीआईकैब्स के संस्थापक और सीईओ अशोक वशिष्ठ ने सरकार से सभी कार रेंटल और लीजिंग उत्पादों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5 प्रतिशत की एकीकृत कर व्यवस्था शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा “ कार रेंटल व्यवसाय के लिए कई कर व्यवस्थाएँ हैं। जीएसटी, एक गंतव्य-आधारित कराधान प्रणाली होने के कारण, ग्राहकों/अंतिम उपभोक्ताओं को ऐसे करों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, इस प्रकार का कराधान ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के लिए कार किराए पर लेना अधिक महंगा बनाता है और ब्याज पर भी जीएसटी लगाए जाने के कारण बैंक फंडिंग की तुलना में लीजिंग महंगी हो जाती है। इससे व्यापक भ्रम पैदा होता है और एक जटिल कराधान प्रणाली का परिणाम होता है, जिससे जटिल लेखांकन मुद्दे और मुकदमेबाजी में वृद्धि होती है।”
जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के पार्टनर आशीष सुमन ने अन्य प्रस्तावों के अलावा सड़कों और राजमार्ग क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को पुनर्जीवित करने और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तपोषण बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जबकि निजी क्षेत्र को इसमें उत्सुक भागीदार होना चाहिए, सरकार को भी इस क्षेत्र में निवेश जारी रखने की जरूरत है, जिसमें टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां निजी पूंजी की कमी हो सकती है। इस संबंध में, यह उम्मीद की जाती है कि बजट शहरी आवास, जल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए समर्पित वित्तीय परिव्यय प्रदान कर सकता है।
शेखर
कड़वा सत्य