नयी दिल्ली 27 फरवरी (कड़वा सत्य) देश में काशी के ज्ञानवापी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं घटनाक्रमों को अनावृत करने वाली एक पुस्तक -‘वेटिंग फॉर शिवा, अनअर्थिंग द ट्रुथ ऑफ काशीज़ ज्ञानवापी’ आयी है जिसमें कहा गया है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्ण पुनरुद्धार के बिना अधूरी है।
जाने माने इतिहासकार विक्रम संपत ने अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक शिव पुराण, लिंग पुराण, काशी खंड आदि पौराणिक ग्रंथों तथा अदालती एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक अभिलेखों के गहन अध्ययन के पश्चात लिखी है। लेखक पुस्तक के लेखन के लिए तेलुगु, तमिल, मराठी, संस्कृत आदि के प्राचीन ग्रंथों एवं दस्तावेजों, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत आदि का भी गहन अध्ययन किया है।
श्री संपत ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में इस पुस्तक के विभिन्न पहलुओं एवं प्रसंगों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक अब तक स्थापित इतिहास के जल में हलचल मचाती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अभिलेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सोमनाथ पुनर्स्थापना परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्ण पुनरुद्धार और उसकी महिमा को पूरी तरह से बहाल किए बिना अधूरी है। उन्होंने दावा किया है कि पवित्र विश्वेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का स्थान ज्ञानवापी का एक अभिन्न अंग है।
पुस्तक का विमोचन कुछ ही दिनों में किया जाना है जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में न्यायपालिका द्वारा हिंदुओं के लिए अनुकूल फैसले के बाद ज्ञानवापी के ‘तहखाना’ में प्रार्थना की है, जिससे संकेत मिलता है कि इस मुद्दे को अयोध्या में रामजन्मभूमि आंदोलन की तर्ज पर एक बड़ा रूप दिया जा सकता है।
श्री संपत की पुस्तक – वेटिंग फॉर शिवा, अनअर्थिंग द ट्रुथ ऑफ काशीज़ ज्ञानवापी – 1936 में यह तथ्य उजागर किया गया है कि दीन मोहम्मद और अन्य द्वारा केन्द्र सरकार के खिलाफ दायर मामले में अदालती कार्यवाही के उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद इस्लामी न्यायशास्त्र के अनुसार अवैध थी जबकि यह स्थान यह हिंदुओं के सदियों पुराने धार्मिक रीति-रिवाजों का एक अभिन्न अंग है।
श्री संपत ने अदालत के फैसले को उद्धृत किया, जिसे 1942 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था, जिसने फैसला सुनाया था – “… खंडहरों की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक मंदिर मौजूद था; …सख्त इस्लामी कानूनों के अनुसार, मस्जिद वैध नहीं थी…क्योंकि मस्जिद बनाने या उस स्थान पर नमाज अदा करने के लिए हिंदुओं की सहमति नहीं ली गई थी जो उनकी अपनी जगह थी।”
वाराणसी में हिंदू कार्यकर्ता ज्ञानवापी मामले में अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में पहली बार वाद 1991 में दायर किया था जिसपर स्थानीय अदालत ने विवादित स्थल पर सीमित प्रार्थना की अनुमति दी है। श्री संपत ने किताब में कहा है कि सिविल जज एस.बी. सिंह और कृष्ण चंद्र, जिन्होंने दीन मोहम्मद बनाम सरकार की सुनवाई की थी। भारत के मामले में, ई. बी. हेवेल की पुस्तक, बर्नारेस: द सेक्रेड सिटी (1905) का संदर्भ दिया गया, जहां उन्होंने लिखा है “…औरंगज़ेब की मस्जिद (ज्ञानवापी मस्जिद) के पीछे, एक स्वर्ण मंदिर (विश्वनाथ) है जो एक अत्यंत भव्य ब्राह्मण या जैन मंदिर का एक हिस्सा है।”
संपत ने पुस्तक में तर्क दिया है कि दीन मोहम्मद मामले में मुस्लिम पक्षों द्वारा दी गई गवाही में मुस्लिम शासकों द्वारा वाराणसी में कई सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने की बात स्वीकार की गई, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के आगमन से शुरू होकर औरंगजेब के शासनकाल तक चली।
श्री संपत ने काउंसिल में भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर. सम्पत ने 1937 के अदालती फैसले में न्यायाधीश को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ‘…जिस परिसर में मस्जिद है वह ज्ञानवापी का परिसर है। इस परिसर में, इस मस्जिद के दक्षिण में, वह कुआँ अभी भी मौजूद है, जिसे हिंदू ज्ञान के आदि स्रोत के रूप में पूजते हैं…इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि पौराणिक कुआँ वही है, जो मस्जिद के दक्षिण में है। इसी परिसर में मस्जिद है।”
श्री संपत अतीत की काशी के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन के लिए देश के सभी हिस्सों के सामूहिक प्रयासों पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें इंदौर की मराठा शासक अहिल्या बाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था, जिसे बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और अन्य ने समर्थन दिया था। उन्होंने पुस्तक में यह दावा भी किया है कि सरदार पटेल द्वारा 400 वर्षों से अधिक समय तक मुस्लिम शासकों के हाथों विनाश का सामना करने वाले हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के विचार को महात्मा गांधी की मंजूरी थी। इस दावे का समर्थन करने के लिए, संपत ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिए गए गांधीजी के भाषण का हवाला दिया, जब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की संकीर्ण और गंदी गलियों पर पीड़ा व्यक्त की थी।
श्री संपत लिखते हैं: ‘इस महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग को पुनर्जीवित करने को गांधीजी की भी मंजूरी थी, हालांकि उन्होंने सरकारी खर्चों के बजाय सार्वजनिक धन के माध्यम से वित्त जुटाने को प्राथमिकता दी थी।”
यह पुस्तक इतिहास की अनसुलझी विरासतों की चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए वाराणसी में सांप्रदायिक त्रुटियों को उजागर करती है, जिसमें 1809-10 के हिंदू-मुस्लिम दंगे भी शामिल हैं, जिन्हें ‘लाट भैरो दंगे’ के रूप में जाना जाता है। संपत ने ‘द बनारस गजेटियर’ से उद्धरण दिया है, जिसमें दो साल तक चले दंगों पर लिखा गया है: “संघर्ष का मुख्य स्रोत आदि विश्वेश्वर के पुराने मंदिर की जगह पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मस्जिद थी जो ऐतिहासिक शहर का सबसे डराने वाला स्थान है।”
पुस्तक ऐसे समय आयी है जब लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अयोध्या में राम मंदिर के इर्द-गिर्द चुनावी रणनीति तैयार कर रही है तथा भगवा राजनीति का फोकस अब ‘अधूरे हिंदू पुनरुत्थानवाद’ पर केंद्रित हो रहा है। काशी और मथुरा में परियोजनाओं को इसी लेंस से देखा जा रहा है।
सचिन
