पीओके भारत का अभिन्न अंग है:विदेश मंत्रालय

नयी दिल्ली, 30 मई (कड़वा सत्य) भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नियंत्रण रेखा के पार चीनी सेना की मदद से बंकर एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण का कड़ा विरोध करते हुए गुरुवार को कहा कि पूरा पीओके भारत का अभिन्न अंग है और यह कदम हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां नियमित ब्रीफिंग में नियंत्रण रेखा के पार चीनी सेना की मदद से बंकर एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के बारे में प्रतिक्रिया पूछे जाने पर कहा,“पीओके पर हम अपनी स्थिति पर कायम हैं। पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा हैं, भारत का अभिन्न अंग हैं। वे अभिन्न अंग थे। वे भारत का अभिन्न अंग हैं और वे भारत का अभिन्न अंग बने रहेंगे। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। यह हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। ”
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा कारगिल युद्ध की जिम्मेदारी लिये जाने का जिक्र करने पर प्रवक्ता ने कहा, “आपको इस मुद्दे पर हमारी राय मालूम है। हम देख रहें हैं कि पाकिस्तान में भी, वास्तविकता पर आधारित नज़रिया सामने आ रहा है।”
बंगलादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार के कोलकाता के पास हत्या किये जाने के बारे में पूछे जाने पर श्री जायसवाल ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​समन्वय कर रही हैं और मामले में आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। जांच में सरकार बंगलादेश पक्ष को आवश्यक सहयोग दे रही है।
अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश की जांच के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच के लिए समिति गठित हो चुकी है और जांच जारी है। इस से अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता है।
इसी मामले में आरोपी निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण मामले पर उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि चेक गणराज्य की संवैधानिक अदालत ने श्री निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण की स्वीकार्यता पर संबंधित अदालतों के पहले के फैसलों को बरकरार रखा है। हमें इसके बाद की कार्रवाई के किसी फैसले के बारे में जानकारी नहीं है।”
दुष्कर्म मामले में वांछित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पासपोर्ट धारक को 23 मई को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें हमारे नोटिस का जवाब देने के लिए 10 कार्य दिवस दिए गए थे। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं और नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। ”
थाईलैंड और श्रीलंका द्वारा ब्रिक्स की सदस्यता के लिए रुचि दिखाने के विषय में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम लगातार कहते रहे हैं कि ब्रिक्स हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और हम इस साल ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में रूस द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों में अपनी भागीदारी के लिए उत्सुक हैं। जहां तक ​​सदस्यता की बात है, जहां तक ​​ब्रिक्स का संबंध है, यह निर्णय लेना समूह का काम है और समूह अपने द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों के आधार पर निर्णय लेता है, इसलिए यदि समूह विस्तार की किसी विशेष सदस्यता पर निर्णय लेता है या किसी विशेष देश पर विचार करता है, तो समूह ब्रिक्स समूह के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसा करेगा।”
उज्बेकिस्तान की राजधानी बिश्केक की स्थिति पर श्री जायसवाल ने कहा,“वहां स्थिति सामान्य बनी हुई है। दो हफ्ते पहले, दूसरे देशों के विदेशी छात्रों से जुड़ी कुछ घटनाएं हुईं, जिससे हमारे छात्र चिंतित थे। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे दूतावास ने तुरंत भारतीय छात्रों से संपर्क किया। उनकी सुरक्षा और कल्याण। उन्होंने उनकी सहायता के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइनें खोलीं। उन्होंने उनकी मदद सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ भी मामला उठाया और इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए दिल्ली और बिश्केक के बीच और अल्माटी के माध्यम से दैनिक सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। गर्मी की छुट्टियों में घर जाने के लिए भारतीय दूतावास भारतीय छात्रों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।”
गाजा पट्टी में राफा में इजरायली हमले के बाद स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “राफा में विस्थापन शिविर में नागरिक जीवन की दिल दहला देने वाली क्षति गहरी चिंता का विषय है। हमने लगातार नागरिक आबादी की सुरक्षा और जारी संघर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान का आह्वान किया है। हम यह भी ध्यान देते हैं कि इजरायली पक्ष ने पहले ही इसे एक दुखद दुर्घटना के रूप में जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और घटना की जांच की घोषणा की है।”
मालदीव के एक मंत्री द्वारा भारत को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का प्रस्ताव दिये जाने के बारे में श्री जायसवाल ने कहा, “भारत सरकार द्वारा मालदीव के साथ द्विपक्षीय एफटीए के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अगर मालदीव सरकार भारत के साथ एफटीए में रुचि व्यक्त करती है, तो हम इस पर उचित विचार करेंगे। ”
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कड़वा सत्य