भारत सरकार की लोक शिकायत प्रणाली को राष्ट्रमंडल की सराहना

नयी दिल्ली, 24 अप्रैल (कड़वा सत्य) भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की दक्षता और उपयोगिता को राष्ट्रमंडल देशों के मंच पर सराहा गया है और कहा गया है कि भारत की प्रणाली विश्व की इस प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में एक है जिसका उपयोग अन्य देशों में भी किया जा सकता है।
राष्ट्रमंडल सचिवालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा लंदन में 22-24 अप्रैल तक आयोजित तीसरी द्विवार्षिक सम्पूर्ण राष्ट्रकुल देशों केलोक सेवा प्रमुखों/सचिवों की बैठक में एक प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया था। भारत की ओर से बैठक में बताया गया कि देश में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए अगले 2 वर्षों में 128 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे लोक शिकायत प्रणाली में उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के साथ सीपीजीआरएएमएस वर्जन 8.0 को लागू किया जाएगा।