नयी दिल्ली, 20 अगस्त (कड़वा सत्य) केन्द्र सरकार ने शासन में कुछ उच्च पदों पर अधिकारियों की सीधी (लैटरल) नियुक्ति के लिए पिछले सप्ताह जारी विज्ञान पर लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच इसे रद्द करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से आग्रह किया है।
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्षा प्रीति सूदन को विज्ञापन वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है सरकार नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है और इसे सामाजिक न्याय की व्यवस्था की बुनियाद का एक पत्थर मानती है। साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि लैटरल भर्तियां पहले भी हुई थीं पर उनमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया था और ऐसी नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं बनायी गयी थी।