नयी दिल्ली, 24 जनवरी (कड़वा सत्य) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.5 प्रतिशत के करीब सीमित करने का लक्ष्य रखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण बजट में इसके 5.3-5.4 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
स्टेट बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री डाॅ. सौम्यकांति घोष द्वारा लिखी गयी और बुधवार को जारी इस ‘एसबीआई इकोरैप’ रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में सकल कर और जीडीपी का अनुपात 11.6 प्रतिशत रहने होने की संभावना है जो 16 साल के उच्चतम स्तर पर होगा और यह अगले वित्त वर्ष 2024-25 में यह कर-जीडीपी अनुपात पिछले दो दशक में सबसे ऊंचा रह सकता है।