आम बजट में दूरसंचार क्षेत्र की व्यवहार्यता बढ़ाने को नीतिगत उपाय करने की अपील

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (कड़वा सत्य) देश में डिजिटल संचार पारितंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष उद्योग निकाय सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने वित्त मंत्रालय को आम बजट 2024-25 के लिए अपनी सिफारिशें सौंपी हैं जो इस उद्योग की वित्तीय बेहतरी पर केंद्रित है।
सीओएआई का मानना है कि आदर्श रूप में यूएसओएफ शुल्क खत्म किया जाना चाहिए। हालांकि, यह संभव नहीं हो तो मौजूदा यूएसओ निधि (77,000 करोड़ रुपये) खर्च होने तक एजीआर के 5 प्रतिशत का यूएसओ अंशदान निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, लाइसेंस शुल्क जल्द से जल्द 3 प्रतिशत से एक प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए जिससे दूरसंचार विभाग के केवल प्रशासनिक खर्चों को पूरा किया जा सके।