‘इज़रायल में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सजग है सरकार ‘

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल (कड़वा सत्य) सरकार ने गुरुवार को कहा कि रोज़गार के लिए इज़रायल जाने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वह इज़रायल सरकार के साथ संपर्क में है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज यहां नियमित ब्रीफिंग में इस बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा,“ जी2जी (सरकारों के बीच) समझौते के तहत भारतीय कामगारों का पहला जत्था इज़रायल गया है। हमारे लिए, उनकी सुरक्षा एवं कल्याण महत्वपूर्ण है। हमने इज़रायली अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे उनकी देखभाल के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।”
एक अन्य सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय कामगारों का पहला जत्था कर्मचारी मोबिलिटी समझौते के तहत इज़रायल गए हैं, जिस पर हमने इज़रायली सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता हमास के साथ संघर्ष शुरू होने से पहले का है।उन्होंने कहा,“ हालांकि हम उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत हैं। हमने इजरायली अधिकारियों से उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।”
ताईवान में आए भूकंप में लापता भारतीय नागरिकों के बारे में पूछने पर प्रवक्ता ने कहा,“ हम दो भारतीयों से संपर्क साधने में कामयाब रहे हैं जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। दोनों भारतीय सकुशल हैं।”
चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने पर श्री जायसवाल ने कहा, “हमने इस मुद्दे पर बार-बार बात की है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में कुछ बयान भी दिए हैं। हमने अपना बयान दोहराया है। कुछ नाम बदलने से आप वास्तविकता को नहीं बदल सकते हैं। वास्तविकता यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न, अविभाज्य हिस्सा है और यह वैसा ही रहेगा।”
इज़रायल द्वारा सीरिया में ईरानी मिशनों पर बमबारी के बारे में भारत की प्रतिक्रिया पूछने पर श्री जायसवाल ने कहा, “हमने एक अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी राजनयिक परिसरों पर हमले पर चिंता व्यक्त की है। भारत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और आगे हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता से व्यथित है। हम सभी पक्षों से ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून के आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों और मानदंडों के खिलाफ जाते हैं। “
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कड़वा सत्य