उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यक्ष कर के 573 मामलों का निपटारा किया

नयी दिल्ली 24 सितंबर (कड़वा सत्य) व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने, मुकदमेबाजी को कम करने और कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा मुकदमेबाजी की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से आम बजट 2024-25 में विभिन्न न्यायिक मंचों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा में वृद्धि किये जाने के मद्देनजर आज उच्चतम न्यायालय ने पांच करोड़ रुपये से कम कर के प्रभाव वाले प्रत्यक्ष कर के 573 मामलों का निपटारा किया।
वित्त मंत्रालय ने यहां जारी बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आज अपील दायर करने की संशोधित मौद्रिक सीमा के मद्देनजर 573 प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटारा किया। इन उपायों से कर मुकदमेबाजी के बोझ में उल्लेखनीय कमी आने और ‘जीवन को आसान बनाने’ और ‘कारोबार को आसान बनाने’ को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप कर विवादों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।