नयी दिल्ली,02 फरवरी (कड़वा सत्य) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्रीय ओबीसी सूची में 87 जातियों को शामिल करने के लिए संबंधित जानकारी नहीं देने पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को आठ फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि पिछले वर्ष छह सितंबर को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 87 जातियों को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने हेतु उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति संबंधी ताजा जानकारी और आंकडे मांगे गये थे जिसकी जानकारी आयोग को नहीं दी गयी है। इसे आयोग ने गंभीरता से लिया है ।