कांग्रेस एवं गहलोत ने वोट के लिए झूठ बोलकर जनता को किया गुमराह-सीतारमण

जयपुर, 16 अप्रैल (कड़वा सत्य) केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र को विकसित भारत 2047 का विजन पत्र बताया वहीं कांग्रेस और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुनाव के समय वोट के लिए झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यहां प्रेस कड़वा सत्य में कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने सौ दिन की कार्य योजना पर काम करते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और पीकेसी ​लिंक योजना समझौता किया जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जल की भारी किल्लत होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण योजना को लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, वह पानी के लिए गंभीर होता हैं लेकिन श्री गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से नहीं लिया और ईआरसीपी में रुकावट डालने का काम किया। इसलिए विधानसभा चुनावों में राजस्थान की जनता ने नारा दिया था “गहलोत मत लौट”।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन, झूठे वादे और वोट बैंक के खातिर जनता को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का ज्रिक तक नहीं किया जबकि ओपीएस कांग्रेस का मुद्दा था। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ओपीएस के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने के समय दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने ओपीएस पर अशोक गहलोत की राय क्यों नहीं ली। यह मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं है। जब श्री गहलोत ओपीएस ला रहे थे तब सलाह क्यों नहीं दी गई कि गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओपीएस लागू होने के बाद श्री गहलोत ने न्यू पेंशन का पैसा वापस करने की बात की जबकि यह पैसा कर्मचारियों का हैं और इसे राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह पैसा कर्मचारी को जायेगा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का तरीका गलत है कि विषय को उठाना कर जनता का गुमराह करना है और वोट बंटोरने के बाद इसे भूल जाना है लेकिन भाजपा का यह काम नहीं है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का संकल्प पत्र पूरी तरह से गुड गवर्नेस, डिजिटल गवर्नेस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राजस्थान में सीमावर्ती जिलों के अंतिम गांव को मोदी सरकार ने पहला गांव मानकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। सीमावर्ती गांवों में बेहतर सड़क मार्ग और टेक्नोलोजी की मदद से ड्रग्स तस्करी पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। बीआरओ ने पिछले पांच सालों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में करीबन नौ हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। सीमा क्षेत्रों में तारबंदी कर अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान में खनिज के भरपूर भंडार के चलते यहां की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। राजस्थान एमएसएमई के लिए जाना जाता है। ऐसे में भाजपा ने संकल्प पत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी है। राजस्थान में पानी की कमी के मद्देनजर पर्याप्त जल प्रबंधन के उद्देश्य से बूंद बूंद सिंचाई योजना को बढावा दिया जा रहा है वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना के तहत ​पांच लाख रूपए तक का ईलाज नि:शुल्क देने का वादा किया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना की व्यापक संभावनाएं है। इससे जनता को मुफ्त बिजली के साथ ही रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त आय बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा।
जोरा
कड़वा सत्य