नयी दिल्ली 09 अगस्त (कड़वा सत्य) जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक के अलावा) के कार्यकाल में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंकिंग कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है।
सूत्रों ने आज यहां बताया कि प्रस्तावित बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य शासन मानकों में सुधार करना और बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग में निरंतरता प्रदान करना भी है।