मणिपुर की विस्थापित आबादी के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन

इंफाल 14 जून (कड़वा सत्य) मणिपुर सरकार ने राज्य में संघर्ष के कारण विस्थापित लोगों के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट ने मणिपुर सरकार के कामकाज के नियमों के नियम 13 के तहत यह निर्णय लिया। मंत्रिमंडलीय उप-समिति मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी।
उप-समिति की अध्यक्षता निर्माण और युवा मामले मंत्री के गोविंददास सिंह करेंगे, जबकि जल संसाधन और राहत एवं आपदा प्रबंधन मंत्री अवांगबो न्यूमई, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आईपीआर मंत्री डॉ. सपम रंजन सिंह और ए.एच. और पशु चिकित्सा और परिवहन मंत्री खशिम वाशुम अन्य सदस्य होंगे। आयुक्त-सह-गृह ज्ञानप्रकाश हुइरेम समिति के सदस्य सचिव होंगे।
मंत्रिमंडलीय उप-समिति राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की शिकायतों की पहचान , राहत शिविरों में व्यक्तियों की जरूरतों और आवश्यकताओं का आकलन , आईडीपी के पुनर्वास और पुनर्वास के उपायों की निगरानी तथा आईडीपी के अस्थायी पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान की निगरानी करेगी। कैबिनेट ने उपायुक्तों को एक सप्ताह के भीतर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही तत्काल राहत के रूप में प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 10,000 रुपये की राशि भी मंजूर की गयी है।
कैबिनेट ने सितंबर- 2024 तक एडीसी, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संयुक्त रूप से स्थानीय चुनावों को भी मंजूरी दी और एडीसी चुनावों के संबंध में एचएसी के विचार मांगने पर सहमति जतायी।
अशोक
कड़वा सत्य