राजस्थान, पंजाब के सीमावर्ती गांवों में सड़क नेटवर्क मजबूती योजना को सरकार ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली, 09 अक्टूबर (कड़वा सत्य)केन्द्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों की जीवंतता बढाने के लिए ब्राइबेंट विलेज योजना के तहत राजस्थान तथा पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलो मीटर सड़कों का नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना पर 4406 करोड रुपए खर्च होने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सीमावर्ती क्षत्रों के गांव के प्रति नयी सोच दी है- ‘जिन गांव को पहले आखिरी गांव कहा जाता रहा है उन्हें अब उन्होंने प्रथम गांव मानकर वहां विकास की गतिविधियों को बढाने और संपर्क सुविधाओं को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरु किया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान तथा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जाल विकसित करने से उन इलाकों में लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, आवाजाही आसान होगी और बड़े राजमार्गों एवं सड़कों से इन इलाकों का संपर्क इससे सुनिश्चित हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़को के निर्माण को मंजूरी दी गई है और इस योजना पर 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। इस योजना के तहत सरकार का मकसद पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। सरकार ने 2022 के बजट में बाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की थी।
 .साहू
कड़वा सत्य