लैंगिक बजट 37.25 प्रतिशत बढ़कर 4.49 लाख करोड़ रुपये

नयी दिल्ली 02 फरवरी (कड़वा सत्य) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 के आवंटन 3.27 लाख करोड़ रुपये से 37.25 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के कुल केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 8.86 प्रतिशत हो गया है।
मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष कुल 49 मंत्रालयों और विभागों तथा पांच केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 38 मंत्रालयों और विभागों तथा पांच केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी थी।
वित्त वर्ष 2025-26 में बारह नए मंत्रालयों और विभागों ने लैंगिक आवंटन की सूचना दी है, जिनमें पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य‌ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, मत्स्य पालन विभाग, भूमि संसाधन विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लैंगिक बजट में 30 प्रतिशत से अधिक आवंटन की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष 10 मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (81.79 प्रतिशत), ग् ीण विकास विभाग (65.76 प्रतिशत), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (50.92 प्रतिशत ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (41.10 प्रतिशत), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (40.89 प्रतिशत), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (39.01 प्रतिशत), उच्च शिक्षा विभाग (33.94 प्रतिशत), स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (33.67 प्रतिशत), गृह मंत्रालय (33.47 प्रतिशत) तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग (31.50 प्रतिशत) हैं।
सत्या. 
कड़वा सत्य