विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजना ‘विज्ञान धारा’ को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली 24 अगस्त (कड़वा सत्य) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी जिनका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की एकीकृत केन्द्रीय क्षेत्र योजना ‘विज्ञान धारा’ में विलय कर दिया गया है।
बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तीन व्यापक घटक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास तथा
क्रियान्वयन हैं। पन्द्रहवें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान एकीकृत योजना ‘विज्ञान धारा’ के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित व्यय 10,579.84 करोड़ रुपये का है।
इन तीनों योजनाओं को एक ही योजना में विलय करने से निधि के उपयोग से संबंधित दक्षता बेहतर होगी और विभिन्न उप-योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित होगा।
‘विज्ञान धारा’ योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित पारिस्थतकीय तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के कार्यान्वयन से शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वृहद सुविधाओं से संबंधित बुनियादी अनुसंधान, टिकाऊ ऊर्जा, जल आदि क्षेत्र में अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मजबूत करने और पूर्णकालिक समतुल्य अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में सुधार की दिशा में देश के अनुसंधान एवं विकास के आधार का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल के निर्माण में भी योगदान देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्षित क्रियाकलाप किए जाएंगे, जिसका अंतिम लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में महिला-पुरुष आधारित समानता लाना है। यह योजना स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में और लक्षित क्रियाकलापों के माध्यम से उद्योगों एवं स्टार्टअप के लिए भी सरकार के प्रयासों को सुदृढ़ करेगी। इसमें शिक्षाविदों, सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिया जाएगा।
‘विज्ञान धारा’ योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पांच वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। योजना के अनुसंधान और विकास घटक को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (एएनआरएफ) के अनुरूप बनाया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रचलित मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा।
  अशोक
कड़वा सत्य