विश्व में भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए काम करेंगे : जयशंकर

नयी दिल्ली 17 मई (कड़वा सत्य) विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के लिए रोज़गार, प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा को आने वाले वक्त की तीन चुनौतियां करार दिया और कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के लिए अपनी वैश्विक प्रतिभाओं को प्रासंगिक बना कर भारत में लाकर देश को ‘वर्क इन इंडिया’ के तौर पर नवान्वेषण, अनुसंधान एवं डिज़ायन का एक वैश्विक केन्द्र बनाना होगा।
डा. जयशंकर ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को आज संबोधित करते हुए यह बात कही। विदेश मंत्री ने भारत के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा, “पहला मुद्दा रोजगार का है, खासकर एसएमई के लिए, जिन्हें हाल तक अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ खड़े होने के लिए अपेक्षित समर्थन नहीं मिला था। दूसरा प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह स्पष्ट प्रस्ताव है कि विनिर्माण में कमजोर राष्ट्र कभी भी अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकी ताकत विकसित करने में सक्षम नहीं होगा। और तीसरा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परिणाम है, जो उन लोगों के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है जिनके हित प्रतिस्पर्धी हैं। ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने मोदी सरकार को दृढ़ प्रयास करने और अतीत की खतरनाक उपेक्षा से उबरने के लिए प्रेरित किया है।”
भारत के भविष्य के रोडमैप के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “..हम ‘मेक इन इंडिया’ के महत्व के साथ अपनी प्रतिभा की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं, हमारा लक्ष्य खुद को नवाचार, अनुसंधान और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मैं कहूंगा, ‘मेक इन इंडिया’ का एक सहायक आधार ‘वर्क इन इंडिया’ स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन इसके सबसेट के रूप में ‘दुनिया के लिए काम’ भी होगा।” उन्होंने भारत के आकर्षणों की व्यापक ब्रांडिंग,भारत के दूतावासों में हमारे आर्थिक और रोजगार हितों को अपना पूरा समर्थन देना, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं में, बी2बी2जी कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने का भी वादा किया।
डॉ. जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति है और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भारत उसमें योगदान भी देगा और साथ ही इसे आकार भी देगा। उन्होंने कहा कि यदि पिछले 5-10 वर्षों पर नजर डालें तो वास्तव में भारत की दिशा और दुनिया की दशा में गहरा विरोधाभास है। घरेलू स्तर पर, हमने मजबूत विकास, व्यापक सुधार, प्रशासन में मौलिक सुधार, राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे की प्रगति, तेजी से डिजिटलीकरण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। जो फॉर्मूला दिया गया है वह मेक इन इंडिया का एक संयोजन है, जिससे व्यापार करना आसान हो गया है, जीवन में आसानी बढ़ रही है, गति शक्ति का प्रतिबद्ध कार्यान्वयन, बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, एक स्टार्ट-अप और नवाचार संस्कृति और मानव संसाधन का उन्नयन हुआ है।
उन्होंने कहा कि ये सब कोविड महामारी की कठिन चुनौतियों पर काबू पाते हुए हुए हैं। परिणामस्वरूप, भारत में न केवल विकास दर बल्कि दृष्टिकोण भी सकारात्मक और आश्वस्त है। यह इतना कहता है कि सत्ता में मौजूद पार्टी वास्तव में पिछले दशक के अपने रिकॉर्ड पर प्रचार कर रही है, जो सत्ता समर्थक मूड को दर्शाता है। वास्तव में यही वह आधार है जो देश को विकसित भारत को अपना लक्ष्य मानकर अगले 25 वर्षों के लिए आगे की योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हालाँकि दुनिया बहुत अलग और बहुत कठिन दिखती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड का प्रभाव और प्रभाव मजबूत बना हुआ है। अति-एकाग्रता के खतरों का व्यापक एहसास है, चाहे वह विनिर्माण क्षेत्र में हो या प्रौद्योगिकी में। हम सभी ने स्वयं देखा कि हमारी आपूर्ति शृंखलाएँ कैसे बाधित हुईं। और मांग-आपूर्ति असंतुलन का लाभ कैसे उठाया गया। यह चिंता अब अधिक लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने, उत्पादन के केंद्रों में विविधता लाने और जहां तक ​​संभव हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से मुक्त करने के प्रयासों में प्रकट हो रही है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में विकास ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। ऐसे युग में जो डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को महत्व देता है और जो एआई क्रांति की दहलीज पर खड़ा है, जब सोर्सिंग की बात आती है और जब सहयोग की बात आती है तो विश्वास और पारदर्शिता का मूल्य अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यहां चुनौती आपूर्ति श्रृंखला की बहुलता की कम और इसकी अखंडता और इसके मूल की अधिक है। जहां डिजिटल और विनिर्माण डोमेन मिलते हैं – जैसा कि वे सेमीकंडक्टर की दुनिया में करते हैं – दुर्दशा दोगुनी गंभीर है। भारत के लिए ये चुनौतियाँ हैं जो सही नेतृत्व के साथ अवसरों में बदल रही हैं। ‘मेक इन इंडिया’ हमें अतीत से हटकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने में सक्षम बना सकता है।
उन्होंने कहा कि कोविड अनुभव से उपजी चिंताएं हमारे युग के संघर्षों, तनावों और विभाजनों द्वारा और भी बढ़ गई हैं। डेढ़ दशक पहले, कथा सामंजस्यपूर्ण वैश्वीकरण, शांतिपूर्ण उत्थान और जीत-जीत स्थितियों में से एक थी। कुछ साल पहले भी, लंबे समय तक महत्वपूर्ण संघर्षों की संभावना अकल्पनीय थी। उदाहरण के लिए, अब्राहम समझौते में बहुत सारे वादे थे। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी प्रमुख चुनौतियों पर,   थी कि अभिसरण वास्तव में बढ़ेगा। 2030 के लिए एसडीजी लक्ष्य वास्तव में पहुंच के भीतर दिखाई दिए।
उन्होंने कहा कि पर इसके बजाय आज हम जिस वास्तविकता को देख रहे हैं वह क्या है? यूक्रेन संघर्ष अब अपने तीसरे वर्ष में है। पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व में हिंसा में भारी वृद्धि जो आगे भी फैल सकती है। युद्ध के कारण, प्रतिबंधों, ड्रोन हमलों और जलवायु घटनाओं के कारण रसद में व्यवधान। दुनिया ईंधन, भोजन और उर्वरक के संकट का सामना कर रही है। एशिया में, समझौतों का अनादर और कानून के शासन की अवहेलना के कारण भूमि और समुद्र में नए तनाव उभरे हैं। आतंकवाद और उग्रवाद ने उन लोगों को निगलना शुरू कर दिया है जो लंबे समय से इसका अभ्यास कर रहे हैं। कई मायनों में, हम वास्तव में एकदम सही तूफान से गुजर रहे हैं। भारत के लिए, कार्य स्वयं पर इसके प्रभाव को कम करना और यथासंभव दुनिया को स्थिर करने में योगदान देना है। यह ‘भारत प्रथम’ और ‘वसुदैव कुटुंबकम’ का विवेकपूर्ण संयोजन है जो हमारी छवि को ‘विश्व बंधु’ के रूप में परिभाषित करता है।
विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी चिंताओं का एक अलग आयाम अत्यधिक बाजार हिस्सेदारी, वित्तीय प्रभुत्व और प्रौद्योगिकी ट्रैकिंग के संयोजन से उत्पन्न होता है। उनके बीच, उन्होंने वस्तुतः किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि के हथियारीकरण की अनुमति दी है। हमने देखा है कि कैसे निर्यात और आयात, कच्चे माल तक पहुंच या यहां तक ​​कि पर्यटन की स्थिरता दोनों का उपयोग राजनीतिक दबाव डालने के लिए किया गया है। साथ ही, मुद्रा की शक्ति और प्रतिबंधों के खतरे को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के टूलबॉक्स में जगह दी गयी है।
उन्होंने कहा कि इन सचेत प्रयासों के अलावा, कठिन मुद्रा की कमी और अनिश्चित रसद के सहवर्ती परिणाम भी हुए हैं। ये सभी देशों को वैश्वीकरण की कार्यप्रणाली पर फिर से विचार करने और अपने स्वयं के समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसमें नए साझेदारों की खोज करना, छोटी आपूर्ति शृंखला बनाना, इन्वेंट्री बनाना और यहां तक ​​कि नई भुगतान व्यवस्था तैयार करना भी शामिल है। इनमें से प्रत्येक का हमारे लिए कुछ न कुछ परिणाम होता है।
विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसमें एक सामान्य सूत्र वास्तव में विनिर्माण का महत्व है। हममें से कोई भी वास्तव में इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले कई दशकों में हम इस संबंध में काफी पीछे रह गए हैं। इसके कई कारण हैं, जो अक्सर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धी – वास्तव में सब्सिडी वाले – विदेशी विकल्पों की उपलब्धता, हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना, सहायक नीतियों और बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति, और पर्यावरण जैसी प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं का प्रभाव शामिल है। हमें यह भी मानना ​​चाहिए कि 2014 तक इस संबंध में कोई नीतिगत नेतृत्व भी नहीं था। इतना ही नहीं, हमने विनिर्माण को छोड़कर सेवाओं के गुणों का उपदेश देकर अपनी दुर्दशा को तर्कसंगत सिद्ध करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि इसने आज तीन बड़ी चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं। पहला रोजगार, दूसरा प्रौद्योगिकी और तीसरा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने मोदी सरकार को दृढ़ प्रयास करने और अतीत की खतरनाक उपेक्षा से उबरने के लिए प्रेरित किया है। आप इसे पीएलआई में, एसएमई के समर्थन में, कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण में, नियामक बाधाओं को दूर करने और रोजगार और व्यापार-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में व्यक्त कर सकते हैं। हमारी प्रतिबद्धता पारंपरिक विनिर्माण में क्षमताओं और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, ड्रोन और अंतरिक्ष के उभरते क्षेत्रों में प्रवेश करने की है। यही वह तरीका है जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा में छलांग लगा सकती है। लेकिन हम व्यवसायों के पूर्ण समर्थन से ही सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें न केवल मेक इन इंडिया की जरूरत है, बल्कि हमें भारत में निवेश की, खरीद की, डिजाइन और हमें भारत में अनुसंधान की जरूरत है।
डॉ. जयशंकर ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर भारत की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विदेश नीति क्या कर सकती है? जहां तक ​​आर्थिक विकास और मजबूत विनिर्माण का सवाल है, हमारा ध्यान अपेक्षित पूंजी, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रवाह में तेजी लाने के प्रयासों पर रहता है। हमारे निर्यात प्रोत्साहन प्रयास, जो पहले से ही परिणाम दे रहे हैं, दुनिया भर में तेज होंगे। दुनिया को हमारे उत्पादों और क्षमताओं से परिचित कराने के लिए क्रेडिट लाइनों और अनुदानों का उपयोग भी गहरा होगा। उन्होंने कहा, “आज के भारत के आकर्षणों की व्यापक ब्रांडिंग का प्रयास है जो साझेदारी के लाभों को दुनिया के सामने पेश करेगा। हमारे दूतावास विदेशों में हमारे आर्थिक और रोजगार हितों को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेंगे। अपनी ओर से, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त कर सकता हूं कि व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्राओं पर मेरे साथ आते रहेंगे और हम, विदेश मंत्रालय में, बी2बी2जी कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेंगे।”
विदेश मंत्री ने कहा कि हालाँकि, वर्तमान समय में सामान्य व्यवसाय से कुछ अधिक की आवश्यकता है। क्योंकि विश्वास और विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, आज विदेश नीति पर ऐसा करने के लिए सरकारों के बीच सहजता का स्तर बनाने की जिम्मेदारी है। यह विशेष रूप से आपूर्ति स्रोतों को जोखिम से मुक्त करने और संवेदनशील, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में है। आप इसे पहले से ही अमेरिका के साथ हमारे आईसीईटी संवाद के संदर्भ में और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को हमारे रणनीतिक हितों के अनुरूप होना होगा, चाहे हम बाजार पहुंच, निवेश, प्रौद्योगिकियों, या यहां तक ​​कि शिक्षा और पर्यटन की बात कर रहे हों। यह और भी अधिक होगा क्योंकि ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा, सेमीकंडक्टर और डिजिटल जैसे क्षेत्रों में अधिक जोर पकड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी वृद्धि को गति देनी है तो भारत की संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्था को वैश्विक संसाधनों तक पहुंच को अधिक गंभीरता से लेना होगा। लंबे समय से, हमने रूस को राजनीतिक या सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा है। जैसे-जैसे वह देश पूर्व की ओर मुड़ता है, नए आर्थिक अवसर सामने आ रहे हैं। हमारे व्यापार और सहयोग के नए क्षेत्रों में बढ़ोतरी को एक अस्थायी घटना नहीं माना जाना चाहिए। इंडोनेशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसी स्थापित साझेदारियों के अलावा, कई अन्य हालिया साझेदारियाँ भी ऐसी संभावनाएँ प्रदान करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के साथ।
उन्होंने कहा कि विश्व आज विरोधाभासी रूप से स्वयं का पुनर्निर्माण कर रहा है, भले ही वह बाधित हो रहा हो। पिछले कुछ दशकों में जैसे-जैसे नए उत्पादन और उपभोग केंद्र उभरे हैं, अनुरूप लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने की बाध्यता भी बढ़ गई है। कुल मिलाकर, परिवर्तन वृद्धिशील थे, एकमात्र अपवाद पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरित था, लेकिन गैर-पारदर्शी और गैर-प र्शात्मक भी था। भारतीय दृष्टिकोण से, अब समय आ गया है कि दुनिया के लॉजिस्टिक मानचित्र को फिर से इंजीनियरिंग करना शुरू किया जाए। कुछ कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा जिसमें चाबहार बंदरगाह भी शामिल है। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) के रूप में एक अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना विचाराधीन है, जिस पर पिछले सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति हुई थी। एक का लक्ष्य हमें बाल्टिक तक ले जाना है और दूसरे का लक्ष्य हमें अटलांटिक तक ले जाना है। पूर्व में, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर काम फिर से शुरू होने से हमें प्रशांत तक पहुंच मिलेगी। हम शुरुआत में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के साथ ध्रुवीय मार्गों की व्यवहार्यता की भी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “उन सभी में निहित खेल के बदलते निहितार्थों के बारे में सोचें। इन योजनाओं के लागू होने के बाद वास्तव में हमारे पास केंद्र में कहीं न कहीं भारत होगा, एक छोर पर अटलांटिक और बाल्टिक से लेकर प्रशांत महासागर तक… और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि एक बार ये लागू हो जाएं तो ये चुनौतीपूर्ण हैं। इसलिए, आज आप आर्थिक बेहतरी की हमारी तलाश में दूसरों को कूटनीतिक रूप से आगे बढ़ाने के महत्व को समझेंगे।”
विदेश मंत्री ने कहा कि ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में, भारतीय कौशल और प्रतिभा की भूमिका का भी पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी उन्नति की प्रकृति ही अधिक मांग पैदा कर रही है। लेकिन विकसित देशों में जनसांख्यिकीय कमी की वास्तविकता भी है। ये रुझान अभी दुनिया भर में भारत के साथ गतिशीलता समझौतों को संपन्न करने की रुचि में प्रकट हो रहे हैं। अपनी ओर से, हम भी यह देखना चाहेंगे कि हमारी प्रतिभा के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार किया जाए। जैसे-जैसे एक वैश्विक कार्यस्थल उभर रहा है और यह हम सभी की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगा। जैसे ही एक वैश्विक कार्यस्थल उभरता है – इसके कुछ तात्कालिक परिणाम होते हैं। घर पर कौशल के पैमाने और गुणवत्ता का विस्तार करना और भी जरूरी हो गया है। यह काफी हद तक मोदी सरकार की सोच के अनुरूप है। उन्हें नवप्रवर्तन और स्टार्ट-अप संस्कृति के प्रसार का भी समर्थन प्राप्त है। व्यवसायों को भी हमारे मानव संसाधनों के उन्नयन में अपना उचित योगदान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे वैश्विक कार्यस्थल का विस्तार होगा, विदेशों में हमारे नागरिकों को सुरक्षित करने का दायित्व भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगा। सौभाग्य से, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमने पहले ही क्षमताओं का निर्माण कर लिया है और एसओपी बना लिया है, जैसा कि हाल ही में यूक्रेन और सूडान में प्रमाणित हुआ है। हम विदेश यात्रा और काम करने वाले भारतीयों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को अधिक व्यापक रूप से तैनात कर रहे हैं।
डाॅ. जयशंकर ने कहा कि आज समसामयिक चुनौतियों पर देश के भीतर और बाहर दोनों जगह बहस चल रही है। देश के अंदर विकल्प स्पष्ट है। सरकार ने अन्य लोगों के बीच हमारी दिशा, उपलब्धियों, क्षमताओं और प्रतिभा के बारे में विश्वास व्यक्त किया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत सभी अपेक्षित राष्ट्रीय ताकतें विकसित करेगा जो इसे आने वाले समय में एक अग्रणी शक्ति बनाएगी। यह दृष्टिकोण हमारे लोगों की रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा की सराहना करता है और उसे आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत और हमारे भविष्य के बारे में  वाद व्यक्त करता है। देश के सामने विकल्प अतीत की विफल नीतियों की ओर वापसी है, जो हमारे समाज को विभाजित करती है, हमारी आर्थिक उपलब्धियों को कम करती है और हमारी संभावनाओं के बारे में निराशावादी है। वैश्विक स्तर पर, भारत को विकास के प्रमुख स्रोत, आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक मूल्यवान योगदान और प्रतिभा के एक महत्वपूर्ण पूल के रूप में व्यापक सहमति है।
उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही हमारे देश के लोग अपनी पसंद बनाएंगे, दुनिया अमृत काल में विकसित भारत की ओर बढ़ने के हमारे प्रयासों का स्वागत करेगी। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें नौकरियों, प्रौद्योगिकियों और धन के निर्माता के रूप में आप सभी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जैसे हम, सरकार में, 125 दिनों के बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी भी निश्चित रूप से इसी तरह के प्रयासों में खुद को लगा रहे होंगे। इसी तरह हम अपने भविष्य का सह-निर्माण करेंगे।”
 
कड़वा सत्य