नयी दिल्ली 03 सितंबर (कड़वा सत्य) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना – ईएलआई पर सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा है कि सरकार रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिवेश बनाने को प्रतिबद्ध है।
डाॅ. मांडविया ने मंगलवार को यहां कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना एक अधिक समृद्ध और समावेशी भारत बनाने के सरकार के साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे वास्तव में सफल बनाने के लिए सरकार, व्यवसाय और श्रमिकों के सामूहिक प्रयास और बुद्धिमता की आवश्यकता है।
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर विभिन्न के साथ विचार-विमर्श के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और सचिव सुमिता डावरा के साथ-साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
डॉ. मांडविया ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ईएलआई योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सही कदम है। सरकार सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि एक ऐसी योजना तैयार की जा सके जो मजबूत, समावेशी और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हो।
केंद्रीय मंत्री ने ईआईएल योजना के निर्माण के संबंध में संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि ईएलआई योजना को व्यवसायों को अधिक रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ देश के युवाओं के लिए सार्थक और टिकाऊ रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
बैठक में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अलावा श्रम कल्याण और रोजगार सृजन से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रस्तावित ईएलआई योजना पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
बैठक में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (एआईओई), लघु उद्योग भारती, भारतीय लघु उद्योग परिषद (आईसीएसआई), भारतीय लघु उद्योग संघ महासंघ (एफएएसआईआई), अखिल भारतीय उद्योग संघ (एआईएआई), अखिल भारतीय निर्माता संगठन (एआईएमओ), सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) और भारतीय नियोक्ता महासंघ (ईएफआई) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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