8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स (central employees अब यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए 8वें वेतन की सिफारिशों को कब लागू किया जाता है. 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो राशि महंगाई में किसी बूस्टर डोज की तरह साबित होगी. केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक ने तो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी गठन होने का काम शेष है.
सरकार से कुछ मिली जानकारी की मानें तो 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है. इसके लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है, यह कंफ्यूजन नीचे खत्म हो जाएगा. हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख पर कुछ नहीं कहा गया है.
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है. न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये तक होने की उम्मीद है. इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में 16,560 रुपये तक बढ़ जाती है. यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी. न्यूनतम पेंशन राशि भी बढ़कर 17,280 रुपये तक होने की उम्मीद है.
मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का काम कर चुकी है. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी सुधार देखने को मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वेष्णव ने कुछ दिन पहले घोषणआ करते हुए कहा था कि आयोग 2026 तक बनने की उम्मीद है. वैसे भी हर दस साल में नया वेतन आयोग बनता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है.
कब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया था. इसे लागू हुए 31 दिसंबर 2025 को पूरे 10 साल हो जाएंगे, जिसके बाद कभी भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया जा सकता है. कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन भी इसका बड़े ही दिनों से इंतजार कर रहे हैं जो अब खत्म होने जा रहा है.
जानकारी के लिए बता दें कि दूसरी तरफ अब जल्द ही डीए में भी बढ़ोतरी हो सकती है. उम्मीद है कि सरकार साल 2025 की पहली छमाही का डीए मार्च महीने में बढ़ा सकती है.
