नयी दिल्ली, 28 अगस्त (कड़वा सत्य) सरकार ने राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी को केंद्रीय वित्तीय सहायता देने के विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के तहत पूर्वोत्तर में जल विद्युत परियोजना विकास में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।