बिहार की सौर क्रांति: टिकाऊ भविष्य के लिए अक्षय ऊर्जा में अग्रणी भूमिका

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए मशहूर बिहार अब भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, खास तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। 75% आबादी कृषि पर निर्भर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का दोहन करके बिहार की विकास गाथा को फिर से लिख रही है।

बिहार में वर्तमान में केवल 180 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के बावजूद, 11,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए, राज्य सरकार ने कई पहल शुरू की हैं, जिसमें सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना भी शामिल है, जो सौर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए किसानों के लिए निर्बाध सिंचाई सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत अब तक 2 से 3 हॉर्सपावर की क्षमता वाले 2,771 सौर जल पंप लगाए जा चुके हैं।

बिहार में सौर ऊर्जा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण निवेश रुचि आकर्षित की है। निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य में बिजली कंपनियों ने अगले 25 वर्षों तक सौर ऊर्जा इकाइयों द्वारा उत्पादित सभी बिजली खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इस दीर्घकालिक आश्वासन ने कैमूर के अधौरा ब्लॉक और पश्चिमी चंपारण के जंगलों जैसे दूरदराज के इलाकों में सौर संयंत्रों की स्थापना को गति दी है, जहाँ मिनी-ग्रिड और स्टैंड-अलोन सौर संयंत्र हजारों घरों को बिजली प्रदान कर रहे हैं।

• 12,048 घर अब स्टैंड-अलोन सौर प्रणालियों के माध्यम से संचालित हैं।
• 32,050 घरों को मिनी-ग्रिड सौर संयंत्रों के माध्यम से बिजली मिलती है।

सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे का और विस्तार करने के लिए, सरकार ने 7 निश्चय चरण-2 कार्यक्रम के तहत हर गांव के वार्ड में 10 सौर स्ट्रीटलाइट लगाने की योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, 20 मेगावाट के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन और निविदाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत, राज्य ने निजी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट शुरू किए हैं। केंद्र सरकार के अनुदान के अलावा बिहार सरकार उपभोक्ताओं को 25% सब्सिडी दे रही है। अब तक 643 घरों में छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कुल 2.06 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियां सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ग्रिड से जुड़े छत पर सौर प्रणालियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। ऊर्जा अवसंरचना में प्रगति बिहार के ऊर्जा अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है: ग्रिड सब-स्टेशनों की संख्या 2005 में 45 से बढ़कर आज 161 हो गई है। ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क 5,000 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 18,812 सर्किट किलोमीटर हो गया है। बिजली निकासी क्षमता 1,000 मेगावाट से बढ़कर 13,568 मेगावाट हो गई है। बिजली सब-स्टेशनों की संख्या 2005 में 268 से बढ़कर 1,231 हो गई है, जिससे सभी उपखंडों और ब्लॉकों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

ऊर्जा से परे, बिहार के विकास के प्रयास शहरी परियोजनाओं में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि ऊर्जा स्टेडियम, जिसका उद्घाटन 28 अक्टूबर, 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। विद्युत कॉलोनी में स्थित, स्टेडियम का निर्माण केवल एक वर्ष में किया गया था, जिसने एक उपेक्षित, कूड़े से भरे क्षेत्र को घरेलू मैचों के लिए BCCI के मानकों को पूरा करने वाली आधुनिक सुविधा में बदल दिया। इस परियोजना ने न केवल भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, बल्कि स्थानीय एथलीटों के बीच उत्साह भी बढ़ाया।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में राज्य के प्रयासों को पूरे देश में व्यापक प्रशंसा मिली है। बिहार की पहल सतत विकास, स्वच्छ पर्यावरण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कृषि और बुनियादी ढांचे के साथ अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करके, बिहार एक हरित और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।