मुंबई 28 जनवरी (कड़वा सत्य) भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे पुरानी संस्था बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी (बीसीएएस) ने आम बजट 2025-26 की तैयरियों के बीच सरकार से प्रमुख कराधान चुनौतियों को संबोधित करने और अनुपालन को सरल बनाने, कर बोझ को कम करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपाय करने की सिफारिशें की हैं।
बीसीएएस ने वित्त मंत्रालय को अपना व्यापक बजट-पूर्व ज्ञापन सौंपा है जिसमें उसने ये सिफारिशें की है। इसमें इसमें गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए कर दरों को युक्तिसंगत बनाने, महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति से संबंधित प्रावधानों पर फिर से विचार करने और मुद्रास्फीति तथा बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के लिए छूट सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।