अमित सिंह: संपादक कड़वा सत्य
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: भारत की संसद ने सितंबर 2023 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया। यह कानून, जो दशकों से चर्चा में था, भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, यह कानून सैद्धांतिक रूप से प्रगति का प्रतीक है, लेकिन इसका वास्तविक कार्यान्वयन जटिल शर्तों से जुड़ा है: राष्ट्रीय जनगणना और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—दोनों अभी शुरू होने बाकी हैं।
सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार, अगली जनगणना 1 मार्च, 2027 तक पूरी होगी, जिसका मतलब है कि महिला आरक्षण 2029 के आम चुनाव से पहले लागू हो सकता है। इस देरी की कुछ आलोचना हुई है, लेकिन यह एक बड़े लोकतांत्रिक बदलाव की तैयारी का अवसर भी प्रदान करता है—बशर्ते मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत पारदर्शिता हो।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान में संशोधन करता है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। यह आरक्षण सामान्य और आरक्षित (एससी/एसटी) दोनों श्रेणियों पर लागू होता है और समय के साथ व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए रोटेशन की व्यवस्था भी शामिल है।
हालांकि, एक शर्त है: कानून में निर्दिष्ट है कि इसका कार्यान्वयन अगले परिसीमन के बाद ही हो सकता है, जो स्वयं राष्ट्रीय जनगणना के बाद होगा। अभी तक, 2021 में होने वाली जनगणना महामारी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण स्थगित हो चुकी है, जिससे सबसे जल्दी कार्यान्वयन 2029 तक संभव है।
महिला आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बीच का संबंध रणनीतिक है। परिसीमन—नवीनतम जनसंख्या डेटा के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना—निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह 33% कोटा को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से लागू करने के लिए एक नया आधार भी प्रदान करता है।
हालांकि, परिसीमन राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों और क्षेत्रों के बीच सत्ता का संतुलन बदल सकता है और क्षेत्रीय व चुनावी तनाव को बढ़ा सकता है। इसलिए, यह आवश्यक होने के साथ-साथ सावधानीपूर्वक प्रबंधन की मांग करता है, खासकर भारत जैसे विविध और विशाल लोकतंत्र में।
केंद्र सरकार के सामने चुनौती है कि परिसीमन प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण प्रभावों से मुक्त रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यापक राजनीतिक सहमति के साथ हो।
भारत में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी इस आरक्षण के कार्यान्वयन को नैतिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से और भी जरूरी बनाती है। 2024 के आम चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही—65.8% बनाम 65.6%। यह पिछले दो दशकों में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी में स्पष्ट और निरंतर वृद्धि को दर्शित करता है।
फिर भी, यह सक्रिय भागीदारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व में नहीं बदली है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल लगभग 15% है—जो वैश्विक औसत से काफी कम है और उनकी मतदाता उपस्थिति को बिल्कुल नहीं दर्शाता। नया कानून इस अंतर को पाटने और भारत को लैंगिक-संतुलित शासन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाने का प्रयास करता है।
भारत में पहले से ही स्थानीय स्तर पर महिला आरक्षण का एक मॉडल मौजूद है। 1990 के दशक से पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन वर्षों में, इसने लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिनमें से कई प्रभावी और नवोन्मेषी नेता के रूप में उभरी हैं।
अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शासन के परिणाम बेहतर होते हैं—खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में। उम्मीद है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही लाभ मिलेंगे।
प्रक्रियागत देरी के बावजूद, अब रोडमैप स्पष्ट है। अगली जनगणना 2027 तक पारदर्शी और कुशलता से पूरी होनी चाहिए, जिसके बाद एक ऐसा परिसीमन प्रक्रिया हो जो कानूनी रूप से मजबूत और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इन प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए और इन्हें चुनावी लाभ के उपकरण के रूप में उपयोग करने से बचे।
इस बीच, सिविल सोसाइटी, मीडिया और विपक्षी दलों को इस मुद्दे को जीवित रखने और सरकार को उसकी समय-सीमा के लिए जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसमें तेजी से प्रशासनिक कार्रवाई की मांग और आरक्षित सीटों के रोटेशन की संरचना पर स्पष्टता की मांग शामिल है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के लिए परिवर्तनकारी संभावनाएं रखता है। यह केवल एक नीतिगत सुधार नहीं है; यह एक लोकतांत्रिक आवश्यकता है जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सदियों से चली आ रही लैंगिक असमानता को संबोधित करता है। हालांकि इसका विलंबित कार्यान्वयन निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह कानून के महत्व को कम नहीं करता।
समयबद्ध कार्रवाई, पारदर्शी निष्पादन और निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ, 2029 का आम चुनाव भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है—जहां आधी आबादी को अंततः सत्ता की मेज पर अपना उचित स्थान मिलेगा।
