अमित पांडेय
भारत ने एक दशक से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया है—फिर भी देश में पुरानी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, दवाओं की बिक्री रिकॉर्ड ऊँचाई पर है, और आम नागरिक अब भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जूझ रहा है। क्यों?
21 जून 2025 को भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शनों, सरकारी आयोजनों और सियाचिन से कन्याकुमारी तक फैले समन्वित सत्रों के साथ मनाया। केवल विशाखापत्तनम में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों और 1 लाख से अधिक स्थानों पर “योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ” थीम के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता अपने भाषणों और भागीदारी के माध्यम से आयोजन को और भी प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं।
फिर भी प्रश्न बना हुआ है: क्या यह दिन अब केवल प्रतीकात्मक वार्षिक आयोजन बनकर रह गया है, न कि एक जीया गया दैनिक अभ्यास? योग, जो मूल रूप से एक आंतरिक साधना और अनुशासन था, अब अधिकतर बैनरों, फोटो-फ्रेंडली आसनों और सरकारी आदेशों तक सीमित होता जा रहा है। महर्षि पतंजलि के योगसूत्र में कहा गया है, “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”—योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है—जो इस बाह्य प्रदर्शन की संस्कृति के ठीक विपरीत है।
जो कभी प्राइमरी स्कूलों में दैनिक अभ्यास के रूप में अनिवार्य था, वह अब एक संस्थागत शो तक सीमित हो गया है। दृश्यता भले ही ध्यान आकर्षित करे, लेकिन क्या यह व्यवहार में परिवर्तन लाती है? यदि योग वास्तव में भारतीयों की दिनचर्या में शामिल होता, तो क्या करोड़ों रुपए प्रचार, विज्ञापन और मीडिया कवरेज पर खर्च किए जाते? आलोचकों का कहना है कि यह एक-दिन की उत्सुकता असल में हमारी स्वास्थ्य उपेक्षा, गतिहीन जीवनशैली और कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को छिपाती है।
जैसा कि समाजशास्त्री शिव विश्वनाथन कहते हैं, “भारत में प्रतीक अकसर सार को पीछे छोड़ देते हैं। योग का गहन नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष उसके सौंदर्य प्रदर्शन में डूबता जा रहा है।”
बढ़ती बीमारियाँ बनाम वेलनेस की बातें
योग को बढ़ावा देने का मूल उद्देश्य हमेशा यह रहा है कि यह एक किफायती और सुलभ प्रिवेंटिव हेल्थ अभ्यास है—एक ऐसा उपाय जो जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बोझ को घटा सके। परंतु यह आदर्श आज भारत के गंभीर स्वास्थ्य संकेतकों से मेल नहीं खाता। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, आज भारत में 66% से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और श्वसन विकारों के कारण होती हैं। 2000 में यह आंकड़ा 45% था, जो आज की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को उजागर करता है—वेलनेस कार्यक्रमों के बावजूद।
यह विरोधाभास तब और तीव्र हो जाता है जब हम फार्मास्यूटिकल उद्योग की प्रगति देखते हैं। 2024 में इसका मूल्य $65 बिलियन था, और 2030 तक यह $130 बिलियन होने का अनुमान है। यदि योग सचमुच प्रभावी रोकथाम के रूप में कार्य कर रहा होता, तो क्या दवाइयों की माँग इस कदर बढ़ती? क्यों हर साल अधिक भारतीय एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर हो रहे हैं?
2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि औसत शहरी भारतीय अब अपनी आय का लगभग 9.5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है—मुख्यतः उन पुरानी बीमारियों के प्रबंधन के लिए जिन्हें नियमित योग व संतुलित जीवनशैली से टाला जा सकता था। यह न केवल एक स्वास्थ्य संकट है, बल्कि नीति और जीवनशैली की विफलता भी है।
सुश्रुत संहिता में वर्णित आयुर्वेदिक ज्ञान—“रोगाः सर्वे अपि मन्दे अग्नौ”—इस संकट की जड़ की ओर संकेत करता है: जीवनशैली और पाचन-चक्र में असंतुलन। योग का उद्देश्य ही इनको संतुलित करना था, पर आज वह केवल रोग के बाद अपनाया जाने वाला उपाय बनता जा रहा है।
बाज़ार, भरोसा और प्रामाणिकता का संकट
सरकारी स्तर पर योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक विशाल वेलनेस बाज़ार भी खड़ा हो चुका है। पतंजलि, श्री श्री तत्वा जैसी ब्रांडों ने इस प्रवृत्ति को भुनाकर दवाइयाँ, सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक और हेल्दी फूड्स का विशाल व्यापार खड़ा किया है। हालांकि आयुर्वेद का पुनरुद्धार सराहनीय है, परंतु इसकी अंधाधुंध व्यावसायीकरण ने प्रामाणिकता और गुणवत्ता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
चरक संहिता में कहा गया है: “द्रव्यम् देशात् गुणान् वेत्ति”—औषधि का गुण उस भूमि पर निर्भर करता है जहाँ वह उगती है। लेकिन रासायनिक खेती और औद्योगिक हर्बल उत्पादन के युग में, क्या आज उपलब्ध आयुर्वेदिक उत्पाद वास्तव में शुद्ध और प्रभावी हैं?
कई योग शिविर और आध्यात्मिक रिट्रीट—जो सार्वजनिक सेवा के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं—व्यावसायिक मंच बन चुके हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित आयोजनों में जब विशिष्ट ब्रांड लाभ उठाते हैं, तो यह लोककल्याण या प्रचार—उसकी सीमा धुंधली हो जाती है।
एलोपैथिक दवाइयों के विपरीत, जहाँ कड़े परीक्षण और नियमन होते हैं, आयुर्वेदिक उत्पाद अक्सर शिथिल या अस्पष्ट प्रमाणन के साथ बाजार में आ जाते हैं। आयुष मंत्रालय कई बार कड़े नियंत्रण की बात कर चुका है, लेकिन लागू करना अब भी कमजोर है। जैसा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. मीरा श्रीनिवासन चेतावनी देती हैं: “जोख़िम आयुर्वेद को बढ़ावा देने में नहीं है, बल्कि उसे बिना नियमन के बाज़ार बना देने में है। जब वेलनेस केवल व्यापार बन जाए, तो उसका न आत्मा बचती है, न विज्ञान।”
एक दिन के योग से दैनिक जीवन की संस्कृति तक
योग भारत की सबसे महान और कालातीत देन है—एक ऐसी विद्या जो तन, मन और आत्मा को संतुलित करती है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने इसे वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। लेकिन घरेलू स्तर पर यह आयोजन एक प्रदर्शनात्मक उत्सव बनकर रह गया है—सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान कम, और सांस्कृतिक शो अधिक।
सरकार की मौजूदा रणनीति प्रतीकात्मक है, पर संरचनात्मक रूप से कमज़ोर। विशाल आयोजन सुर्खियाँ भले बटोरें, पर जीवनशैली नहीं बदलते। अब समय है कि दृश्यता से व्यावहारिकता की ओर बढ़ा जाए। योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति पंचायतों, वार्डों और स्कूलों में की जाए। यह न केवल योग को आमजन तक ले जाएगा, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को रोज़गार भी देगा।
स्कूलों में योग को केवल ऐच्छिक गतिविधि न मानकर, दैनिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही रोकथाम आधारित स्वास्थ्य आदतें विकसित हों। शहरों की झुग्गियों और ग्रामीण इलाकों में साल भर चलने वाले वेलनेस कार्यक्रम योग को एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि मूल अधिकार बना सकते हैं।
ऋग्वेद में कहा गया है: “आरोग्यम् परमं भाग्यम्”—स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस आदर्श को मूर्त रूप देना है तो योग को प्रदर्शन नहीं, परंपरा बनाना होगा—हर स्कूल, हर मोहल्ले, हर गाँव में।
भारत को अब यह तय करना होगा: क्या हम प्रतीकों में ही सुख पाते रहेंगे, या असल बदलाव की राह पकड़ेंगे? योग एक प्रदर्शन नहीं—एक साधना है। यह कोई पर्व नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है। यदि भारत केवल सिखाए ही नहीं, बल्कि जिए भी योग को—तो वह वास्तव में विश्वगुरु बन सकता है।
