8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Pensioners) के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की तैयारियों के बीच अब कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को लेकर बड़ी मांग ज़ोर पकड़ रही है। अभी जहां यह अवधि 15 साल है, वहीं अब इसे घटाकर 12 साल करने का प्रस्ताव सामने आया है।
नेशनल काउंसिल (JCM) – स्टाफ साइड ने सरकार को इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल करने की सिफारिश की है। यदि सरकार इसे मान लेती है तो देश के लाखों पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
क्या है कम्यूटेड पेंशन और इससे फर्क क्या पड़ता है?
सरकारी सेवा से रिटायर होने पर कर्मचारी को अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम (lump sum) के रूप में लेने का विकल्प मिलता है। इसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है।
लेकिन इसके बदले सरकार अगले 15 वर्षों तक मासिक पेंशन में कटौती करती है ताकि वह दी गई एकमुश्त राशि की भरपाई कर सके। इसके बाद 15 साल पूरे होने पर पूरी पेंशन बहाल की जाती है। अब मांग यह है कि यह कटौती केवल 12 साल तक ही की जाए।
12 साल में बहाली क्यों जरूरी मानी जा रही है?
पेंशनरों और कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि:
- 15 साल की अवधि बहुत लंबी हो गई है।
- वर्तमान समय में ब्याज दरें घट चुकी हैं, लेकिन कम्यूटेशन की गणना पुराने फॉर्मूले पर आधारित है।
- इससे पेंशनर को अपनी ही पेंशन का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ता है, जो न्यायसंगत नहीं है।
- अगर बहाली की अवधि 12 साल कर दी जाए तो रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पूरी पेंशन मिलने लगेगी और आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।
JCM ने सरकार को सौंपी मांगों की लिस्ट, जल्द हो सकता है निर्णय
नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को एक चार्टर ऑफ डिमांड्स सौंपा है। इस चार्टर में प्रमुख मांगों में से एक यह है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए।
सूत्रों के मुताबिक यह मांग 8वें वेतन आयोग के ToR में शामिल किए जाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। अगर यह मंज़ूरी मिलती है, तो लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीधा लाभकारी होगा।
8th Pay Commission कब से होगा लागू?
अब तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत हैं कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और आमतौर पर हर 10 वर्षों में नया वेतन आयोग लागू होता है।
ऐसे में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक आ सकती हैं और 2026 की शुरुआत से लागू की जा सकती हैं।
