नई दिल्ली – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट आया है। मोदी सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के 18 महीनों के बकाए का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की है।
DA/DR बकाया पर सरकार का रुख साफ
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिससे सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा। जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी पड़ीं, इसलिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन DA/DR किस्तों को फ्रीज किया गया था।
बकाया भुगतान पर कोई योजना नहीं
सरकार ने कहा कि इन तीन किस्तों का भुगतान अब संभव नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, जो वर्तमान परिस्थितियों में व्यावहारिक नहीं है।
8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज
जनवरी 2025 में 8th Pay Commission के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। वेतन आयोग लागू होने पर DA को शून्य कर फिर से नया वेतनमान तय किया जाएगा।
वर्तमान महंगाई भत्ता
अभी सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा है, जिसमें हर 6 महीने पर संशोधन किया जाता है।
