चंडीगढ़, 8 सितंबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों को बाढ़ से राहत देने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को मजबूत बनाने तक कई बड़े निर्णय हुए।
मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए “जिसका खेत, उसकी रेत” नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत बाढ़ से प्रभावित खेतों में जमा रेत और मिट्टी को किसान निकाल सकेंगे और चाहें तो उसे बेच भी पाएंगे।
- किसानों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी परमिट के यह छूट दी जाएगी।
- यह खनन की श्रेणी में नहीं आएगा और प्रभावित गांवों की सूची संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर जारी करेंगे।
- सरकार ने फसल नुकसान की भरपाई के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की भी घोषणा की, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है।
बिक्रम मजीठिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी
बैठक में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की सहमति भी दी गई। यह मामला अब राज्यपाल को भेजा जाएगा।
खरीफ सीजन 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी
धान की खरीद 16 सितंबर से 30 नवंबर तक होगी। इसके लिए चावल मिलों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा और धान का आवंटन ऑनलाइन पोर्टल से किया जाएगा।
- मिल मालिकों को 31 मार्च 2026 तक चावल की आपूर्ति करनी होगी।
खनन नीति में बदलाव और SMET का गठन
रेत-बजरी खदानों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 और माइनर मिनरल्स रूल्स-2013 में संशोधन किया गया।
साथ ही, खनिज संसाधनों की खोज और विकास की निगरानी के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) के गठन को मंजूरी दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
- SSA के 1007 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला लिया गया।
- पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स-2018 में संशोधन कर अब PTI, प्री-प्राइमरी और स्पेशल एजुकेटर अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।
- इस फैसले से लगभग 1500 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य और डॉक्टरों के लिए फैसले
- जिला परिषदों के ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में शामिल होने पर वेतन संरक्षण मिलेगा।
- सरकारी डॉक्टरों के लिए सम्मान नीति तैयार करने की भी सहमति दी गई।
पुलिस विभाग में 1600 नई भर्तियां
एनडीपीएस, साइबर क्राइम और संगठित अपराधों से निपटने के लिए पंजाब पुलिस में 1600 नई एनजीओ पद (ASI, SI और इंस्पेक्टर) सृजित किए जाएंगे।
- इनमें 150 इंस्पेक्टर, 450 सब-इंस्पेक्टर और 1000 एएसआई शामिल होंगे।
- इन पदों पर पदोन्नति से भर्ती होगी और खाली हुए कॉन्स्टेबल पदों पर नई भर्ती का रास्ता खुलेगा।
- पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट-1922 में संशोधन कर शहरी निकायों को डेवलपमेंट फंड उपयोग की छूट दी गई।
- कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2025 को मंजूरी मिली ताकि नए आपराधिक कानूनों के तहत दी जाने वाली सजा में एकरूपता लाई जा सके।
