PMO, CVC, ED और CAG को भेजी गई शिकायतों में आरोप है कि पूर्व CMD रजनिकांत अग्रवाल को हटाए जाने के बावजूद वही अधिकारियों का नेटवर्क मिनी रत्न PSU के अहम कार्यों को नियंत्रित करता रहा।
किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के प्रमुख को हटाना अक्सर जवाबदेही का क्षण माना जाता है—यह संकेत कि शासन की विफलताओं को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कदम उठाया गया है। लेकिन WAPCOS के मामले में, कई संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के समक्ष रखे गए दस्तावेज़ संकेत देते हैं कि शीर्ष नेतृत्व में बदलाव के बावजूद मूल समस्या बनी रही।
जब रजनिकांत अग्रवाल, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम WAPCOS Limited के पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD), को पद से हटाया गया, तो इसे भ्रष्टाचार, टेंडर अनियमितताओं और शासन विफलताओं के आरोपों के प्रति एक सुधारात्मक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया।
लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के समक्ष प्रस्तुत विस्तृत शिकायतों के अनुसार, इसके बाद जो हुआ वह संस्थागत सुधार नहीं, बल्कि संस्थागत निरंतरता थी। दस्तावेज़ों में आरोप है कि अग्रवाल की विदाई से व्यक्ति तो गया, लेकिन वह प्रणाली नहीं गई—और उनके कार्यकाल में सक्रिय अधिकारियों व बिचौलियों का नेटवर्क आज भी WAPCOS के निर्णायक कार्यों पर नियंत्रण बनाए हुए है।
“CMD को हटाया गया, लेकिन नियंत्रण की संरचना जस की तस बनी रही,”
एक प्रतिनिधित्व में कहा गया है, जिसमें यह भी जोड़ा गया है कि पोस्टिंग, टेंडर, वेतन, सतर्कता पत्राचार और सूचना प्रवाह अब भी उन्हीं लोगों के हाथों में है।
यह आरोप एक बड़े सवाल को जन्म देता है—क्या भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में नेतृत्व परिवर्तन को ही संस्थागत सुधार समझ लिया जा रहा है?
एक नियुक्ति जिसने पैटर्न तय किया
शिकायतें इस संकट की जड़ अग्रवाल की नियुक्ति तक ले जाती हैं। दस्तावेज़ों के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (PESB) ने उन्हें पहले “निदेशक पद के लिए भी अनुपयुक्त” घोषित किया था। इसके बावजूद, 2021 में उन्हें CMD नियुक्त किया गया—जिसे शिकायतकर्ता असाधारण प्रशासनिक हस्तक्षेप का परिणाम बताते हैं।
“PESB की प्रतिकूल टिप्पणी के बावजूद रजनिकांत अग्रवाल की CMD के रूप में नियुक्ति ने WAPCOS पर अधिकारियों और बिचौलियों के एक संगठित कब्ज़े की शुरुआत की,”
एक शिकायत में दर्ज है।
आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान WAPCOS को एक पेशेवर परामर्श संस्था से बदलकर “एक किराया-खोजी संगठन” बना दिया गया, जहाँ पोस्टिंग, टेंडर, HR, सतर्कता और विदेशी परियोजनाएँ कमाई के साधन बन गईं।
अग्रवाल को अंततः हटाया गया, लेकिन दस्तावेज़ ज़ोर देकर कहते हैं कि प्रणाली का संचालन करने वाला मूल ढाँचा शीर्ष पर बदलाव के बाद भी बना रहा।
नामित अधिकारी — और कथित निरंतरता
कई शिकायतों में एक ही समूह के नाम बार-बार सामने आते हैं, साथ ही उनकी विशिष्ट भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है।
“अग्रवाल कार्यकाल के दौरान पोस्टिंग, टेंडर, वेतन, सतर्कता पत्राचार और RTI उत्तरों को नियंत्रित करने वाले वही अधिकारी सितंबर 2025 के बाद भी संवेदनशील पदों पर बने हुए हैं,”
PMO को भेजी गई शिकायत में कहा गया है।
श्री सुमिर चावला
सहायक मुख्य प्रबंधक (HRD) एवं CPIO, WAPCOS मुख्यालय
“श्री सुमिर चावला HR, RTI उत्तरों, सतर्कता पत्राचार और वेबसाइट प्रकटीकरण पर वास्तविक नियंत्रण रखते हैं, जिससे CMD का अधिकार निष्प्रभावी हो जाता है।”
“उन्होंने CMD के निर्देशों की अवहेलना करते हुए विधिवत नामित CPIO और मुख्य शिकायत अधिकारी श्री राघवेंद्र का नाम वेबसाइट से हटा दिया।” इस के पिता जी १० साल पहले पीएमओ से जूनियर क्लर्क से रिटायर हुए लेकिन अभी तक पैसे लेकर फाइलों का अता पता करके लोगों को धमकाते हैं ।
आंतरिक रूप से सुमिर को “अदृश्य CMD” कहा जाता है।
श्री संजय शर्मा
वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली मुख्यालय
“मानव संसाधन आउटसोर्सिंग, फर्जी भर्तियों और वेतन-आधारित धन निकासी के केंद्रीय समन्वयक।”
“स्थानांतरण आदेशों के बावजूद दिल्ली मुख्यालय से कार्य जारी रखना संस्थागत संरक्षण का संकेत देता है।”
श्री दीपांक अग्रवाल
परियोजना-संबद्ध अधिकारी (केरल / गुवाहाटी)
“केरल परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं के बावजूद केवल गुवाहाटी स्थानांतरण किया गया, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं।”
श्री अमिताभ त्रिपाठी पूर्व टेंडर अधिकारी, वर्तमान ‘तकनीकी सलाहकार’ “अग्रवाल कार्यकाल के दौरान प्रमुख टेंडर नियंत्रक, जो आज भी सलाहकार पद की आड़ में प्रभाव बनाए हुए हैं।”
श्री रजत जैन एवं श्री दीपक लखनपाल
टेंडर व ठेकेदार संपर्क
“ठेकेदार समन्वय, टेंडर सुविधा और नकद संग्रह के जमीनी ऑपरेटर।”
श्रीमती सीमा शर्मा, श्री अतुल शर्मा, श्री कुसुम शर्मा एवं श्रीमती ज्योति
HR / वेतन / आंतरिक समन्वय
“फर्जी भर्तियाँ, वेतन हेरफेर और समन्वित फ़ाइल संचालन—जो प्रणालीगत दुरुपयोग की ओर इशारा करता है।” यह लोग ख़ुद फ़र्ज़ी क्वालिफिकेशन पर लगें हैं।
श्री प्रदीप धामा
वरिष्ठ अधिकारी — परियोजना व अनुबंध इंटरफ़ेस
“ठेकेदारों और मुख्यालय के बीच प्रमुख संचालनकर्ता, जो बढ़े-चढ़े बिलों की सहज स्वीकृति सुनिश्चित करते थे।”
“व्हिसलब्लोअर सामग्री में नाम आने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं।”
श्री विमल चंदर एवं श्री कमलेश चंदर~ बाप और बेटा
विदेशी परियोजना प्रभारी (तंज़ानिया, रवांडा)
“विदेशों में प्रॉक्सी संस्थाओं के माध्यम से परियोजनाएँ और धन की परतदार वापसी।”
मंत्रालयों में लायज़निंग और सीएमडी के जूते और चपल चाटना मुख्य काम हैं ।
जब सतर्कता ही निष्प्रभावी हो जाए
CVC को दी गई शिकायतें केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सतर्कता तंत्र पर कब्ज़े का आरोप लगाती हैं।
“WAPCOS में सतर्कता-कब्ज़ा संगठन के सभी पारंपरिक लक्षण मौजूद हैं।”
“आंतरिक सुधार संरचनात्मक रूप से असंभव बना दिया गया है।”
लोक परियोजनाएँ, निजी कमाई
ओडिशा और केरल में जनजातीय विद्यालयों, अस्पतालों और AYUSH परियोजनाओं को कथित तौर पर कल्याण के बजाय कमाई के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाने के आरोप हैं।
धन का रास्ता और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ED को दी गई शिकायत में कहा गया है:
“फर्जी परामर्श और मानव संसाधन बिलों से अवैध धन, शेल कंपनियों और SPV के माध्यम से परतदार कर, बेनामी संपत्तियों में निवेश।”
अनसुने ऑडिट चेतावनी संकेत
CAG को दी गई शिकायत में उल्लेख है:
“कागज़ी बिलिंग से टर्नओवर बढ़ाया गया, बिना कार्य GST चुकाया गया, ₹200 करोड़ से अधिक की राशि निष्क्रिय SPV में डाली गई।”
शासन का मूल प्रश्न
अब ये फ़ाइलें PMO, CVC, ED और CAG के समक्ष हैं।
जब सत्ता पद से हटकर नेटवर्क में चली जाए, तो क्या केवल चेहरे बदलने से जवाबदेही बहाल हो सकती है?
यह रिपोर्ट संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं को प्रस्तुत शिकायतों और दस्तावेज़ों पर आधारित है। सभी आरोप सक्षम एजेंसियों की जाँच और निर्णय के अधीन हैं।
