- भाजपा सरकार ने मध्य वर्गीय को बेसहारा छोड़ा, देश को आर्थिक संकट की ओर धकेला: हरपाल सिंह चीमा
- पीएम मोदी 140 करोड़ लोगों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, देशवासी महंगाई से परेशान हैं जबकि वह विदेशों में ‘टॉफ़ी’ बांटने में व्यस्त: हरपाल सिंह चीमा
- मोदी सरकार की किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियां देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल रही हैं: कुलदीप धालीवाल
- पंजाब चुनावों में वोट मांगने के लिए भाजपा के पास क्या उपलब्धियां बची है: बलतेज पन्नू
- धान के सीजन से पहले महंगा डीज़ल किसानों की मुश्किलें और बढ़ाएगा: पवन टीनू
चंडीगढ़ / अमृतसर / जालंधर; 25 मई , 2026: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेताओं ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर भाजपा की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि लगातार चार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीज़ल लगभग ₹8 प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिससे किसान, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और मध्य वर्गीय परिवार गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं।
उन्होंने बताया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों पर बोझ डाल रही है। नेताओं ने कहा कि धान की बुआई के मौसम में डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर किसानों पर पड़ेगा और इससे पूरे देश में ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें और बढ़ेंगी।
इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने महंगाई को कंट्रोल करने और लोगों को आर्थिक तंगी से बचाने में भाजपा सरकार की नाकामी को सामने ला दिया है।
अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि 15 मई से 25 मई के बीच तेल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी ने पूरे देश में चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। 15 मई को पेट्रोल की कीमतों में ₹3.29 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, इसके बाद 19 मई को ₹0.96, 23 मई को ₹0.94 और फिर 25 मई को ₹2.87 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई। सिर्फ़ दस दिनों में पेट्रोल की कीमतों में ₹8.06 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह साफ़ तौर पर भाजपा सरकार की जनविरोधी सोच को दिखाता है, जो लोगों को राहत देने के बजाय लगातार आम आदमी का खून निचोड़ रही है।”
हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “15 मई को डीज़ल की कीमतें ₹3.11 प्रति लीटर बढ़ाई गईं, इसके बाद 19 मई को ₹0.94, 23 मई को ₹0.95 और 25 मई को ₹2.80 प्रति लीटर बढ़ाई गईं। दस दिनों के अंदर डीज़ल की कीमतें भी लगभग ₹8 प्रति लीटर बढ़ गई हैं। किसान, ट्रांसपोर्टर, मज़दूर और व्यापारी इस बनावटी फ़्यूल महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “डीज़ल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने किसानों को ऐसे मुश्किल समय में खास तौर पर प्रभावित किया है जब धान की बुआई का मौसम चल रहा है। किसान ट्रैक्टर और खेती के काम के लिए डीज़ल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। ऐसे समय में जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी, भाजपा सरकार उन पर पैसे का बोझ बढ़ा रही है और उन्हें और मुश्किलों की ओर धकेल रही है।”
वित्त मंत्रीने आगे कहा कि यह महंगाई का संकट सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 48% से 75% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और जरूरी सर्विस महंगी हो रही हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई का पूरा बोझ आम लोगों पर डाल रही है। भाजपा सरकार न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर फेल हो रही है, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट के फायदे के लिए छोटे ट्रेडर्स, किसानों, कर्मचारियों और मिडिल क्लास के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रही है।”
हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भाजपा का ‘बड़ी हुई महंगाई की मार’ का नारा अब देश के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। प्रधानमंत्री अक्सर विदेश यात्राओं में बिज़ी रहते हैं, जबकि देश के लोग बढ़ती कीमतों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री को देश की सेवा करने के लिए चुना था, न कि देशवासियों की तकलीफों को नज़रअंदाज़ करने के लिए। केंद्र सरकार को तुरंत दखल देकर तेल की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए और किसानों, मज़दूरों, व्यापारियों और मिडिल क्लास को राहत देनी चाहिए। लगातार लापरवाही और जनविरोधी आर्थिक नीतियां देश को और आर्थिक मंदी और अस्थिरता की ओर धकेलेंगी।”
इस बीच, आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, “मैंने पहले ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में चेतावनी दी थी, जो अब सच साबित हो रही है। केंद्र सरकार की इंटरनेशनल ट्रेड नीतियां और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले ही देश के लोगों के लिए महंगे फ्यूल की असली वजह हैं।”
उन्होंने दावा किया, “किसानों को उनकी फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) में थोड़ी बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन डीज़ल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे खेती की लागत और बढ़ गई है। फ्यूल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर सब्जियों, ज़रूरी चीज़ों और ट्रांसपोर्ट की लागत पर पड़ेगा, जिससे आम और मिडिल क्लास परिवारों पर और भी ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा।”
आने वाले नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के बारे में उन्होंने कहा, “जनता अब भाजपा की नीतियों को समझ चुकी है और चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। भाजपा नेता वैट कम करने की बात करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि केंद्र सरकार ने तेल पर कितना टैक्स लगाया है। तेल कंपनियों और केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।”
दूसरी ओर, आप पंजाब के स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने पेट्रोल और डीज़ल की आसमान छूती कीमतों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर देश की जनता को महंगाई का क्रूर तोहफ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर डीज़ल की कीमतों में ₹2.71 और पेट्रोल की कीमतों में ₹2.61 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।
पन्नू ने हैरानी जताते हुए कहा, “पिछले 10 दिनों में ही पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ₹7.50 प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा की ये जनविरोधी नीतियां न सिर्फ़ हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं, बल्कि बिज़नेस की दुनिया का भी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। आज देश का हर आम आदमी इस महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है।”
पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ पर निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने सवाल किया कि जाखड़ साहब नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें पंजाब और देश के लोगों को जवाब देना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में ₹7.50 की बढ़ोतरी के बाद उनके पास दिखाने के लिए क्या उपलब्धि है, जिसके आधार पर वे पंजाब के लोगों के पास जा रहे हैं। पंजाब के लोग इस धोखे को अच्छी तरह समझते हैं और चुनाव में इस लूट के खिलाफ़ भाजपा को उसकी सही जगह दिखाएंगे।
उन्होंने कहा, “पंजाब सीधे तौर पर खेती से जुड़ा है और राज्य में धान का सीजन शुरू होने वाला है। इस मुश्किल समय से ठीक पहले किसानों पर डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर इतना बड़ा बोझ डालना केंद्र सरकार की सोची-समझी साज़िश है। भाजपा का यह कदम ठीक वैसी ही तानाशाही है, जैसे केंद्र सरकार पहले 3 काले खेती के कानून लाई थी। पंजाब के लोग किसानों को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने वाली भाजपा की इस बेरहम सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आप नेता और आदमपुर विधानसभा इंचार्ज पवन टीनू ने कहा, “जब भाजपा विपक्ष में थी, तो पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी पर भी बड़े विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भाजपा नेताओं की चुप्पी समझ से बाहर है। पिछले दस दिनों में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है।”
उन्होंने आगे कहा, “इसके साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो रही हैं, और मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है।”
पवन टीनू ने कहा, “धान की बुआई जून महीने में शुरू होने वाली है और इस दौरान किसानों को डीज़ल की बहुत ज़रूरत होती है। डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी से खेती की लागत में भारी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर किसानों की इनकम पर पड़ेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसान पहले से ही आर्थिक तंगी और नुकसान का सामना कर रहे हैं, और ऐसे में फ्यूल की बढ़ती कीमतें उनके लिए एक नई समस्या बन गई हैं।”
उन्होंने भाजपा नेताओं रवनीत सिंह बिट्टू, अश्वनी शर्मा और सुनील जाखड़ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “पहले ये नेता हर मुद्दे पर बोलते थे, लेकिन जैसे ही पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ने लगे, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुए, केंद्र सरकार ने लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया। भाजपा का मानना है कि देश के आम लोग उसकी जेब में हैं और वह लोगों पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ डाल सकती है। भाजपा बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपना रही है, जबकि आम लोग लगातार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।”
पवन टीनू ने कहा, “पंजाब में 26 मई को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। लोगों को इन चुनावों में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और महंगाई और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपना लोकतांत्रिक फैसला सुनाना चाहिए।”
