- 7,000 किलोमीटर नई पाइपलाइनें बिछाने का कार्य इसी वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- सरकार ने पिछले चार वर्षों में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई हैं, जो कनाडा से मोगा तक की दूरी के बराबर है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार पूरे राज्य में वाटर रिचार्ज प्वाइंट भी बना रही है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- पिछली सरकारों ने किसानों की अनदेखी की; नहरी पानी केवल राजनेताओं के अपने खेतों तक ही पहुंचता था: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- विपक्ष अभी भी वर्ष 2022 की हार के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है, जिसके कारण वे मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- विपक्षी दलों ने अपने जालिमाना शासन के दौरान पंजाब को बेरहमी से लूटा; लोग उन्हें राज्य का खजाना लूटने का दोबारा कभी अवसर नहीं देंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा में ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान भारी जनसमूह को संबोधित किया
मोगा; 29 जून: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए उनकी सरकार इस वर्ष के अंत तक 7,000 किलोमीटर और पाइपलाइनें बिछाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें पहले ही बिछाई जा चुकी हैं, जो कनाडा से मोगा तक की दूरी के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वाटर रिचार्ज प्वाइंट भी बना रही है।
मोगा के भल्लूर में आयोजित एक ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने लगभग 80 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक नहरी पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया है, जबकि पिछली सरकारों ने किसानों की अनदेखी की थी।
मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा नकारी गई पार्टियां मेरे खिलाफ इसलिए एकजुट हो गई हैं क्योंकि वे उनकी सरकार के कार्यों का मुकाबला नहीं कर सकतीं। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के लोग अपने शासनकाल के दौरान राज्य को लूटने वालों को कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे।
लोक मिलनी के दौरान लोगों की भारी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने राज्य के कोने-कोने में किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 14,000 किलोमीटर पाइपें बिछाई हैं और खाले बनाए हैं। अब तक इन पाइपलाइनों और खालों में 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है ताकि किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा कर उन्हें बड़ा लाभ पहुंचाया जा सके। नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं ताकि जल स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और इससे पानी का स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ा है।”
सिंचाई और बेअदबी के मुद्दे पर अकालियों पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकालियों, खासकर बादलों को कभी यह पता ही नहीं था कि एक आम किसान के लिए नहरी पानी का क्या महत्व है, क्योंकि खाल केवल उनके अपने खेतों में ही समाप्त होते थे। जब वे सत्ता में थे, तब वे ऐसा कानून बनाने के लिए कभी भी गंभीर नहीं थे। सच्चाई यह है कि उनकी नीयत में खोट थी। अकालियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए बेअदबी की घटनाएं होने दीं। अकाली दल अब केवल ‘ननद-भाभी’ की पार्टी बनकर रह गया है, क्योंकि ननद सांसद है और भाभी पंजाब विधानसभा में विधायक हैं।”
सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर बादल वर्ष 2022 की हार के कारण अभी भी सदमे में हैं और आज भी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, जो उनके बयानों से साफ झलकता है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को विधानसभा में न जाने के आदेश दिए हैं। वे यह भूल गए हैं कि अकाली दल का अब केवल एक ही विधायक बचा है, जो उनका रिश्तेदार ही है। अकाली, कांग्रेस और भाजपा जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे फर्जी वीडियो के माध्यम से धार्मिक मुद्दों पर मुझे बदनाम करने के लिए एकजुट हो गए हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “अकाली नेताओं ने अपने लंबे और जालिमाना शासनकाल के दौरान राज्य को बेरहमी से लूटा और आम आदमी पर अनगिनत तथा अक्षम्य अत्याचार किए। अकालियों ने पंजाबियों की मानसिकता को गहरी ठेस पहुंचाई और पंजाब को बर्बाद करने के लिए राज्य में कई माफियाओं को संरक्षण दिया। अकाली नेतृत्व को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह राज्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे के कारोबार को संरक्षण मिला। अकालियों ने पूरे राज्य में ‘चिट्टे’ की आपूर्ति के लिए अपनी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया और हमारे नौजवानों की चिताएं जलाईं।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पारंपरिक राजनीतिक दल लगातार मुझ पर कोई न कोई आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब एस.जी.पी.सी. (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति) ने गुरुद्वारों के बाहर मेरे बहिष्कार के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। हालांकि, ऐसे पोस्टर अकाली दल या सुखबीर बादल के खिलाफ क्यों नहीं लगाए गए, जब उन्होंने बेअदबी की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार की थी? 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होकर उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार कीं, अपने गुनाह कबूल किए, गोलीकांड की घटनाओं की जिम्मेदारी ली और माना कि संगत के खिलाफ आदेश दिए गए थे। क्या किसी ने गुरुद्वारों के बाहर उनके बहिष्कार के पोस्टर लगाए थे?”
राज्यभर से मिल रहे जनसमर्थन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “संगत समझदार है और जनता ही सर्वोच्च है। ये लोग अहंकार में आकर यह सब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मेरे खिलाफ कोई वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है। जब भी मैं गांवों, सामाजिक समारोहों और जनसभाओं में जाता हूं तो भारी जनसमूह उमड़ता है। विपक्ष इस भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह स्वयं ऐसा जनसमर्थन हासिल नहीं कर सकता। इसी बौखलाहट में पारंपरिक राजनीतिक दल मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बेहद घटिया स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।”
कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी क्योंकि उसके पास न तो जनता के लिए और न ही राज्य के लिए कोई विजन है। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल कर पंजाब की दौलत को लूटना है, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी बिखर चुका एक घर है, जो अपनी आंतरिक कलह के कारण स्वयं ढह जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के बड़े नेता, जो यहां इन नेताओं को एकजुट करने आते हैं, उन्हें इनके नामों का सही उच्चारण तक नहीं आता।”
सरकार के जनहितैषी शासन मॉडल पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार राज्य के खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग जनता की भलाई के लिए पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कर रही है। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। यहां तक कि किसानों को भी अब दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। जनता के टैक्स का पैसा जनता का है और हम उसे जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण ढंग से खर्च कर रहे हैं। जनता का धन विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से फिर से जनता के पास लौट रहा है।”
अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार अब वास्तव में जनता के लिए काम कर रही है। सरकार ने घरों को मुफ्त बिजली, 68,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां, बेहतर सड़कें, प्रतिदिन 70 लाख रुपये की बचत कराने वाले टोल प्लाजा बंद किए हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं तथा बुनियादी ढांचे के विकास सहित अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इसके लिए अनुदान भी प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने के लिए राज्य में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं।”
राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए जनता पर आर्थिक बोझ को काफी कम किया है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब तक लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज करा चुके हैं।”
‘मावां धियां सतिकार योजना’ के बारे में मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “1 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह तथा अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी और जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”
नशा विरोधी अभियान की सफलता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान नशे की बुराई की कमर तोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ है और जनता के सहयोग से इस अभिशाप को राज्य से पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। नशे की आपूर्ति श्रृंखला पहले ही तोड़ दी गई है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। अब आवश्यकता इस अभियान को और अधिक गति देने की है, जिसके लिए लोगों को आगे आना होगा।”
पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सत्ता संभालने के बाद मैंने राज्य की तरक्की और समृद्धि, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। पिछली सरकारों ने पूरे राज्य के स्कूलों को केवल ‘मिड-डे मील सेंटर’ बनाकर रख दिया था, लेकिन अब ये स्कूल शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र बन गए हैं। पंजाब सरकार राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के मिशन पर कार्य कर रही है।”
स्कूली शिक्षा में पंजाब की नवीनतम उपलब्धि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा को उन्नत बनाया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया है।”
उन्होंने कहा, “इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पंजाब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों में से एक नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।”
लोक मिलनी की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “भलूर में आयोजित लोक मिलनी में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। भीषण गर्मी के बावजूद आपका वहां पहुंचना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास के लिए आज 51 लाख रुपये का चेक सौंपा गया। आज पंजाब के 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य हैं, जबकि राज्य मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में देश में नंबर एक बनकर उभरा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि 80 प्रतिशत किसानों को अब नहरी पानी उपलब्ध हो रहा है और आने वाले दिनों में भलूर के प्रत्येक खेत को नहर के मोघे से जोड़ा जाएगा।”
