न्यूज़ डेस्क
कृषि विभाग मंत्री मंगल पाण्डेय द्वारा आज कृषि भवन, पटना अवस्थित सभागार में आयोजित ‘शीतगृह मालिकों के साथ परिचर्चा’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सचिव, कृषि विभाग, बिहार संजय कुमार अग्रवाल द्वारा इस एक दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस परिचर्चा में कोल्ड स्टोरेज के मालिकों द्वारा कोल्ड स्टोरेज के विकास तथा कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाने के प्रयास विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बुजुर्ग के साथ-साथ युवा भी जुड़े हैं, जो एक अच्छी बात है। सोलर प्लेट पर दिये जा रहे अनुदान को बढ़ाने की समीक्षा की जायेगी। छोटे-छोटे कोल्ड स्टोरेज के बारे में विचार किया जायेगा, जिससे छोटे किसानों को मदद मिले। किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से नये-नये अनुसंधान करने की अपील किया तथा किसानों को आलू के अच्छे बीज उपलब्ध कराने को कहा।
मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य में फल का औसतन 5059 हजार मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में फलोत्पादन में आठवाँ स्थान है। इसी प्रकार, बिहार राज्य में सब्जी का औसतन 18021 हजार मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में चौथा स्थान एवं आलू का उत्पादन लगभग 9075 हजार मीट्रिक टन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में तीसरा स्थान है। इतनी अधिक मात्रा में फल, सब्जी एवं आलू के उत्पादन के पश्चात् इन्हे संरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर शीतगृह एवं कोल्ड चेन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में अब तक कुल 202 शीतगृह कार्यरत हैं, जिसकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 12,30,176 मीट्रिक टन है। बिहार राज्य में 12 जिले ऐसे हैं, जहाँ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों को प्राप्त नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य के 12 जिलों यथा-मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बाँका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल तथा शिवहर में नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए योजना स्वीकृत है। इस योजनान्तर्गत नये कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 एवं टाईप-2 की स्थापना पर 50 प्रतिशत सहायतानुदान का प्रावधान है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत कोल्ड स्टोरेजों में सौर ऊर्जा की संस्थापना की योजना भी स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत राज्य के वर्तमान में मौजूद कोल्ड स्टोरेजों में से 50 इकाई को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन कराया जाएगा, ताकि विद्युत ऊर्जा पर निर्भरता कम की जा सके तथा किसानों को सस्ते दर पर भंडारण की सुविधा प्राप्त करायी जा सके, जिस पर 50 प्रतिशत अधिकतम 17.50 लाख रूपये प्रति कोल्ड स्टोरेज सहायतानुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य के सुदूर क्षेत्रों में फल एवं सब्जियों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण फल एवं सब्जियाँ बहुतायत मात्रा में खराब हो जाते हैं, जिसके लिए सौर ऊर्जा आधारित सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर जिसकी भंडारण क्षमता 10 मीट्रिक टन है। इससे संबंधित योजना स्वीकृत है, जिससे कि फल एवं सब्जियों की बर्बादी को कम किया जा सके। इस अवयव अन्तर्गत इकाई लागत 25.00 लाख रूपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।
पाण्डेय ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् पुराने कोल्ड स्टोरेजों के आधुनिकीकरण, भण्डारण क्षमता का विस्तार, कोल्ड चेन के माध्यम से फल एवं सब्जियों के परिवहन हेतु रीफर भान, फलों को पकाने हेतु राईपेनिंग चैम्बर की स्थापना पर 35 प्रतिशत का अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ताजे फलों एवं सब्जियों के पैकिंग हेतु ऑन फार्म पैक हाउस की स्थापना पर 50 प्रतिशत अधिकतम दो लाख रूपये अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कोल्ड स्टोरेजों के प्रतिनिधि आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। राज्य के शीतगृह उद्यमी कृषि विभाग की योजनाओं के साथ जुड़ कर भण्डारण क्षमता को विस्तारित करेंगे एवं योजनान्तर्गत लाभान्वित होंगे। साथ ही, राज्य में फलों एवं सब्जियों के उचित रख-रखाव के अभाव में होने वाले नुकसान को कम कर राज्य को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेंगे।
सचिव, कृषि विभाग ने कहा कि इस परिचर्चा में कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की समस्याओं पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया, जिसका निराकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी बनाया जायेगा, जो श्रम संसाधन विभाग, उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग से समन्वय कर कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगा। उन्होंने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को लोन देने में सहयोग करने का अपील किया।
इस परिचर्चा कार्यक्रम में निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, अपर सचिव शैलेन्द्र कुमार, निदेशक पी पी एम आभांशु सी जैन, मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान राधारमण सहित अन्य पदाधिकारीगण सहित राज्य के लगभग 75 कोल्ड स्टोरेज के मालिक, विभिन्न बैंकों/कोल्ड स्टोरेज कंपनियों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
