बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज पटना एयरपोर्ट के समीप स्थित वायुयान संगठन निदेशालय, बिहार में ‘उद्योग वार्ता’ का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली इस बैठक में उद्योग जगत के 13 प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस और औद्योगिक समस्याओं का त्वरित समाधान रहा।
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आधुनिक तकनीक और AI को हर स्तर पर लागू करना है। उन्होंने कहा, “दुनिया तेजी से बदल रही है और बिहार को भी एक सुदृढ़ AI इकोसिस्टम विकसित करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि AI के बारे में जन-जन तक जानकारी पहुंचे और सरकारी कार्यप्रणाली में इसका प्रभावी उपयोग हो।”
गूगल इंडिया के प्रतिनिधि श्री राजेश रंजन ने बिहार के युवाओं को AI क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें आगामी 6 महीनों में लगभग 10,000 बच्चों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम कॉलेजों में भी संचालित करने का प्रस्ताव है, जिस पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक रुख दिखाया।
अजय सिंह और आनंद कुमार ने AI के माध्यम से शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण तथा आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई। मुख्य सचिव ने तुरंत सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह को इस प्रस्ताव पर गहन विचार करने का निर्देश दिया।
संस्थापक श्री पृथ्वी मड्डिराला ने केरल के सबरीमाला की तर्ज पर ‘स्मार्ट शेल्टर’ और ‘स्मार्ट पोल’ (AI कैमरा युक्त) का मॉडल प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने इस पर विचार करते हुए कहा कि बिहार के चुनिंदा इंडस्ट्रियल ज़ोन में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता है।
सीईओ सुश्री श्रिया दामिनी ने व्हाट्सएप के माध्यम से 24*7 सरकारी सेवाओं और सूचनाओं की उपलब्धता पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BPSM) को इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने केवल प्रस्ताव ही नहीं सुने, बल्कि उद्यमियों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान भी किया:
सासा मुसा चीनी मिल: मिल के पुनरुद्धार हेतु आए आवेदन पर मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग को तत्काल निर्णय लेने का आदेश दिया।
स्टार्टअप फंडिंग: स्टार्टअप्स को पहले 2 चरणों में दी जाने वाली राशि को एकमुश्त देने के अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम: राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के प्रस्तावों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में अन्य गणमान्य उद्यमी और विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
