Bihar Rural Development News: राज्य के सभी 534 प्रखंडों के अपने भवन होंगे। कई प्रखंडों के भवन का निर्माण हो गया है, लेकिन जिनके भवन नहीं बने हैं, वहां जल्द इसका निर्माण कराया जाएगा। यह घोषणा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने की। वे शनिवार को शहर के शास्त्रीनगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सह प्रखंडों के लिए सरकारी वाहन वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद सभी प्रखंडों से आए बीडीओ समेत अन्य विभागीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी बीडीओ से कहा कि नया भवन मिल रहा है, नई गाड़ी समेत अन्य सभी सुविधाएं मिल रही हैं। अब योजनाओं का क्रियान्वयन पूरा मन लगाकर करें, ताकि आम लोगों को इससे लाभ मिले। गांव के गरीबों का इस विभाग पर बहुत भरोसा है।
इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री ने बचे हुए 422 प्रखंडों के बीडीओ को नई गाड़ी की चाबी सौंपी। गौरतलब है कि पहले चरण में इस वर्ष 1 मार्च को 112 प्रखंडों के बीडीओ को गाड़ी की चाबी दी गई थी। दूसरे चरण में बचे हुए प्रखंडों को वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बीडीओ को सम्मानित किया। इसमें मंच पर बुलाकर टॉप-10 बीडीओ के अलावा विभाग के अन्य स्तर के पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। मंत्री ने मंच पर 7 अलग-अलग प्रखंड के बीडीओ को सम्मानित किया। ऐसे उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित होने वाले बीडीओ की संख्या 38 है। यानी प्रत्येक जिला के एक प्रखंड के बीडीओ को सम्मानित किया गया है।
इस मौके पर मंत्री ने सख्त लहजे में सभी बीडीओ को यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन में सचेत होकर काम करें। कुछ स्थानों से यह भी शिकायत मिल रही है कि जिन लोगों के पास 2-3 मंजिला घर है, उन्हें आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। यह बिना मिली-भगत के संभव नहीं है। इसमें डाटा इंट्री ऑपरेटर के स्तर पर भी सूची तैयार करने में गड़बड़ी की जाती है, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बार सूबे में जिन 7 लाख लोगों को आवास योजना के तहत पहली किस्त मिली है, उनके आवास समय पर पूर्ण कराने के लिए सभी बीडीओ को निरंतर प्रयासरत होकर काम करने के लिए कहा।
मंत्री ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत सूबे में 30 लाख आवास अधूरे पड़े हुए थे। इनकी संख्या कम होकर 90-92 हजार रह गई है। बैंकों से सहयोग प्राप्त कर इन आवासों को भी जल्द पूरा कराने पर सभी बीडीओ खासा ध्यान दें। अगर इसमें प्रयास किया गया, तो इनकी संख्या इस बार घटकर 30 से 35 हजार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इसे लेकर काफी भरोसा है, जो टूटना नहीं चाहिए। सभी बीडीओ की जिम्मेवारी बनती है कि वे अपने-अपने प्रखंड स्तरीय कार्यालयों की देखभाल और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें। अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें, जिससे योजनाओं का निष्पादन तेजी से हो सकेगा।
इस मौके पर विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी बीडीओ से कहा कि प्रखंड में उनकी भूमिका केंद्र में होती है। सहूलियत और सुविधाएं बढ़ी हैं, तो सरकार ने काम भी बढ़ाया है। जनता भी तुरंत समाधान या जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े करीब 70 प्रखंडों में आरडीओ की पोस्टिंग करने जा रहे हैं। इससे बीडीओ को योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सचिव ने कहा कि इस बार जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त मिल गई है, उन लोगों का हर हाल में 45 दिन के अंदर आवास का कार्य प्रारंभ कराना सभी बीडीओ सुनिश्चित करें, तभी दूसरी किस्त मिल पाएगी। ऐसा नहीं होने पर आवास अधूरे रह जाते हैं। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर सभी स्वच्छता कर्मियों के बकाए का भुगतान 30 अप्रैल तक कर दें। उन्होंने कहा कि महिला संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करें। जिन समस्याओं का समाधान प्रखंड स्तर पर हो सकता है, उसका निपटारा तुरंत करें। जिला और राज्य स्तर के मामलों को आगे भेजे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस संवाद कार्यक्रम में जरूर शामिल करें।
जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा ने कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान को पूर्ण करने के लिए सभी बीडीओ को अपनी कार्य निष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4 हजार करोड़ रुपये का बजट है। इसमें अधिक से अधिक राशि का खर्च सही तरीके से करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। 2014 से 2019 के बीच राज्य में जिस तरह से डेढ़ करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया था। इसी तरह इस बार भी मिशन मोड में शौचालयों का निर्माण कराने की जरूरत है। इस वर्ष 6 से 7 लाख शौचालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखना होगा।
इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने पीएम आवास योजना और लोहिया स्वच्छता मिशन पर अलग-अलग प्रस्तुतिकरण दिया। इसके माध्यम से आवासों की स्थित के बारे में जानकारी दी गई। 2025-26 में 4 लाख 76 हजार 194 आवंटित आवास में 4 लाख 2 हजार 799 आवास यानी 84.59 प्रतिशत स्वीकृत हो गए हैं। इसमें 3 लाख 29 हजार 627 आवासों के लिए पहली किस्त की राशि जारी कर दी गई है। 2016-17 से 2021-22 तक आवंटित आवासों में 98.90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-2022 तक आवंटित कुल मकानों में बचे हुए 16 हजार आवासों को इस वर्ष 30 जून तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
लोहिता स्वच्छता अभियान के तहत देशभर में सर्वाधिक 22 लाख 74 हजार शौचालय बिहार में बनाए गए हैं। अब बचे हुए 7 लाख 5 हजार दलित परिवारों में शौचालय का निर्माण मिशन मोड में पूरा कराने की जरूरत है। 1 लाख 16 हजार सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण इसके तहत कराना है।
कार्यक्रम में स्वागत संबोधन मनरेगा आयुक्त श्रीमति अभिलाषा कुमारी शर्मा ने किया। इस मौके पर जल-जीवन-हरियाली की मिशन निदेशक श्रीमति प्रतिभा, अपर सचिव श्री नंद किशोर शाह, अपर सचिव श्री भानु प्रकाश, संयुक्त सचिव श्रीमति मंजु प्रसाद, संयुक्त सचिव श्री रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
पीएम आवास योजना में बेहतर कार्य के लिए इन प्रखंडों के बीडीओ को मिला सम्मान
रानीगंज, कलेर, नवीनगर, अमरपुर, मटिहानी, पीरपैंती, कोईलवर, ब्रहमपुर, बिरौल, इमामगंज, कोचायकोट, खैरा, काको, भभुआ, बरारी, खगड़िया, पोठिया, सूर्यगढ़ा, मधेपुरा, बेनीपट्टी, धरहरा, पारू, नूरसराय, अकबरपुर, चनपटीया, पंडारक, चिरैया, कसबा, दिनारा, मेहसी, कल्याणपुर, दरियापुर, शेखपुरा, तरियानी, परिहार, बड़हिया, त्रिवेणीगंज और पातेपुर
बेहतरीन कार्य के लिए ये 10 बीडीओ सम्मानित
समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के चंद्रमोहन पासवान, वैशाली के अंजनी कुमार, औरंगाबाद के रफीगंज के उपेंद्र कुमार दास, अररिया के रानीगंज के उत्तम कुमार चौहान, किशनगंज के पोठिया के मो. आसिफ, नवादा के अकबरपुर की गीता, शिवहर के तरयानी की जुली कुमारी, सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के अभिनव भारती के अलावा अन्य शामिल हैं।
