बिहार के अल्पसंख्यक कर्मचारियों ने 10 सूत्री माँग पत्र सरकार को सौंपा। इसमें वेतनमान सुधार, पदोन्नति, आवास सुविधा और चिकित्सा प्रतिपूर्ति समेत कई मुद्दे शामिल हैं।
बिहार के अल्पसंख्यक (फिड़हिया वर्ग) कर्मचारियों ने 9 जुलाई 2025 को जिला मुख्यालयों और पटना में अपनी 10 सूत्री माँगों को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने बताया कि पिछली बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद अभी तक किसी भी मांग पर ठोस सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है।
मुख्य माँगें
मांग पत्र में कहा गया है कि— वेतनमान और पदोन्नति सुधार: विभिन्न ग्रेड के शिक्षकों और सहायक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान, प्रमोशन में आरक्षण, और MACP के तहत वेतन वृद्धि।
नियुक्ति और रिक्त पद भरना: स्वीकृत पदों में बढ़ोतरी करते हुए खाली पदों पर नियुक्ति।
आवास और चिकित्सा सुविधा: सभी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास, चिकित्सा प्रतिपूर्ति (75% तक अग्रिम भुगतान) और कैशलेस मेडिकल सुविधा।
बीमा और दुर्घटना सुरक्षा: पूर्ववत बोनस भुगतान, 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।
संरचना में बदलाव: जिला स्तर के संगठनों को राज्य स्तरीय संगठन में बदलना, स्थानांतरण और पुनर्स्थापन की व्यवस्था।
सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग
संगठन ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे। राज्य सरकार से अपील की गई है कि इन मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करे।
