चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यभर में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी. सोमवार को मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा वाजिद में करीब 1333.17 करोड़ रुपये की लागत से बनी 22 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इनमें वह परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिले के लिए घोषित किया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी. इससे न सिर्फ़ बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और सुविधा दोनों का लाभ मिलेगा.
नीतीश कुमार ने मौके पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों, जीविका दीदियों, बिजली उपभोक्ताओं और अन्य योजनाओं से जुड़े लाभुकों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचे और कोई पीछे न रह जाए.
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया. पहले चरण में आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन को जोड़ते हुए 4.3 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ. हरी झंडी दिखाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यह परियोजना आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और सुगम यातायात व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. उनके अनुसार, इससे पटना के नागरिकों के आवागमन में न सिर्फ सुविधा बढ़ेगी बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
14,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास. नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न विभागों की कई बड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया.
जल संसाधन विभाग की 14 योजनाएं – लागत ₹4982 करोड़
भवन निर्माण विभाग की 67 योजनाएं – लागत ₹950.15 करोड़
ऊर्जा विभाग की 264 योजनाएं – लागत ₹5847.66 करोड़
पथ निर्माण विभाग की 15 योजनाएं – लागत ₹1083 करोड़
इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों, पुलों और यातायात अवसंरचनाओं का विकास, ऊर्जा आपूर्ति का सुदृढ़ीकरण और बाढ़ एवं सिंचाई प्रबंधन में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 21 लाख महिला लाभुकों को प्रति लाभुक ₹1000 की दर से ₹2100 करोड़ रुपये का अंतरण किया. उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, छोटे रोजगार शुरू करने और घरेलू आर्थिक स्थिति को सशक्त करने का बड़ा कदम है.
बिहार चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस पैमाने पर विकास योजनाओं की घोषणा और शुरुआत की है, वह न सिर्फ़ राज्य की प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है बल्कि राजनीतिक संदेश भी देता है कि नीतीश कुमार चुनावी मैदान में विकास के एजेंडे के साथ उतरने की तैयारी में हैं.