पीएम मोदी ने किया नीतीश सेतु का उद्घाटन, बिहार को मिले 34,470 करोड़ के प्रोजेक्ट्स
प्रधानमंत्री मोदी ने वैशाली में नीतीश सेतु का उद्घाटन किया और 34,470 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत की। जानें कैसे बदलेगी बिहार की तस्वीर।

बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नवंबर, 2026 को वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने छह लेन के 'नीतिश सेतु' का आधिकारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने केवल पुल का लोकार्पण ही नहीं किया, बल्कि राज्य के विकास को रफ्तार देने के लिए कुल 34,470 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की।
यह नया पुल वैशाली के बिदुपुर और पटना के पास स्थित कच्ची दरगाह क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह पुल न केवल दूरी कम करेगा, बल्कि इलाके की आर्थिक स्थिति को भी नई ऊंचाई देगा। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस भव्य पुल पर पैदल चलकर इसकी मजबूती और बनावट का जायजा लिया और फिर वहां मौजूद भारी जनसमूह को संबोधित किया।
महात्मा गांधी सेतु से मिलेगी राहत, कम होगा ट्रैफिक का दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश सेतु के शुरू होने से पटना और वैशाली के बीच यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता था, जिससे यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। अब यह नया पुल एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगा, जिससे यात्रा के समय में काफी कमी आएगी और आवाजाही सुगम होगी।
दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की नींव पिछली राज्य सरकारों के दौरान रखी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने पूरा किया। पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है, जिसे राज्य के विकास कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
पुल के अलावा, 34,470 करोड़ रुपये के व्यापक विकास पैकेज के तहत कई अन्य पहल भी शुरू की गई हैं। हालांकि सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत सूची अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इन निवेशों से स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
फिलहाल यह पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिससे गंगा पार करने वाले लोगों और व्यापारियों को तुरंत लाभ मिलना शुरू हो गया है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में विकास योजना के अगले चरणों की घोषणा की जाएगी, जिससे बिहार के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नेटवर्क को और अधिक मजबूती मिलेगी।