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इंडो-नेपाल सड़क परियोजना के तहत भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने में संबंधित एसडीएम, सीओ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है: बेतिया जिलाधिकारी

News Desk by News Desk
September 23, 2024
in देश
इंडो-नेपाल सड़क परियोजना के तहत भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने में संबंधित एसडीएम, सीओ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है: बेतिया जिलाधिकारी
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जिले के अधिकारी ऊर्जा, मुस्तैदी एवं निष्ठा के साथ करें कार्य: जिला पदाधिकारी। योजनाएं लंबित नहीं रहें, इसका रखें विशेष ध्यान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न।

न्यूज डेस्क 

बेतिया जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में भूमि विवाद/शनिवारीय जनता दरबार, बायोमेट्रिक एटेंडेंस, प्रधानमंत्री आवास योजना/मनरेगा योजना, नल-जल योजना/सात निश्चय योजना/सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस, कब्रिस्तान घेराबंदी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आधार सीडिंग, सीएमआर आपूर्ति, डब्ल्यूपीयू, डीपीआरसी हेतु भूमि की उपलब्धता, मद्य निषेध, आयुष्मान कार्ड आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जिले के अधिकारी ऊर्जा एवं मुस्तैदी के साथ कार्य करते आ रहे हैं। बेहतरीन तरीके से कार्यों को निष्पादित करेंं। योजनाएं लंबित नहीं रहें, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जिले के विकास की गति को और अधिक तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा, मुस्तैदी एवं निष्ठा के साथ कार्य करें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऑनगोइंग स्कीम और आगामी स्कीम को लेकर तत्पर रहें। समय पर ऑनगाइंग स्कीम पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। राज्यस्तर के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अविलंब अनुपालन करें। साथ ही समय पर प्रतिवेदन समर्पित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि पैक्स चुनाव को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट रहें, नजर बनाकर रखेंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कटाव की स्थिति में तुरंत सुरक्षात्मक उपाय कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि इंडो-नेपाल सड़क परियोजना के तहत भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने में संबंधित एसडीएम, सीओ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि इंडो-नेपाल सड़क परियोजना को अविलंब पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि विभिन्न विभाग/कार्यालय बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के दौरान सतर्क रहेंगे तथा बंदोबस्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अपने भूमि का सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

शनिवारीय जनता दरबार की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष प्राप्त आवेदनों पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही भू-समाधान पोर्टल पर अपडेशन अद्यतन रखें। सही तरीके से प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ताकि समीक्षा के दौरान परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक एटेंडेंस लगाना जरूरी है। इस संदर्भ में सभी कार्यालय प्रधान/आईटी मैनेजर इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का निष्पादन कैम्प मोड में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि मनरेगा योजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुरूप ससमय पूर्ण कराते हुए जिले की रैकिंग में सुधार लाएं। इसके साथ ही जिले में शत-प्रतिशत डब्ल्यूपीयू का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराएं।

आयुष्मान कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 23, 24 एवं 25 सितंबर को सघन अभियान चलाकर सीएससी, पंचायत सरकार भवन में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं ताकि एक भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वैसे राशन कार्डधारी लाभुक जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जाना है।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सुमित कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, रामानुज प्रसाद सिंह, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रमोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया, विनोद कुमार सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज, सूर्य प्रकाश गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, गौरव कुमार सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी राजस्व अधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहें।

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