Delhi Budget 2025:दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार का पहला बजट सत्र सोमवार, 24 मार्च से शुरू हो चुका है। यह सत्र 28 मार्च तक चलेगा और आज, मंगलवार 25 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। सत्र की शुरुआत परंपरागत ‘खीर समारोह’ के साथ हुई, जो दिल्लीवासियों के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया है। इस बजट से जनता को कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में।
महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’
चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में बीजेपी सरकार ‘महिला समृद्धि योजना’ ला सकती है। इसके तहत हर महिला को 2,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता और गरीब परिवारों को होली-दिवाली पर एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। फैंस और विशेषज्ञ इस योजना के लिए बजट में बड़े आवंटन की उम्मीद कर रहे हैं।
प्रदूषण और यमुना सफाई पर बड़ा जोर
दिल्ली की जहरीली हवा और गंदी यमुना लंबे समय से चर्चा में हैं। इस बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए साफ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और हरित क्षेत्र बढ़ाने की योजनाएं शामिल हो सकती हैं। यमुना सफाई के लिए विशेष फंड की घोषणा संभव है, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि वह नदी को साफ कर एक रिवरफ्रंट बनाएगी। पिछले सालों में यमुना सफाई पर 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने के बावजूद हालात जस के तस हैं, इसलिए जनता को इस बार ठोस कदमों की उम्मीद है।
DTC सुधार और परिवहन पर फोकस
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बदहाली भी बजट में अहम मुद्दा होगी। सोमवार को विधानसभा में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि DTC की देनदारियां 2015-16 में 28,263 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 65,274 करोड़ रुपये हो गईं। इस दौरान 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का परिचालन घाटा हुआ। सरकार इस बजट में DTC को मजबूत करने, नई बसें लाने और सार्वजनिक परिवहन को सस्ता व सुलभ बनाने की योजना ला सकती है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं संभव हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई तकनीक और शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए नए अस्पताल, क्लीनिक और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की तैयारी है, जिससे गरीबों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिल सके। यह योजना दिल्ली में पहले लागू नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी इसे अपनी प्राथमिकता बता रही है।
रोजगार और गरीबों के लिए राहत
युवाओं के लिए रोजगार सृजन और गरीबों के लिए सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजनाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं। बीजेपी ने वादा किया था कि वह दिल्ली को ‘विकसित दिल्ली’ बनाएगी, जिसमें रोजगार के नए अवसर अहम होंगे। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन बढ़ाने की भी चर्चा है।
बजट सत्र का शेड्यूल
25 मार्च को बजट पेश होने के बाद, 26 मार्च को इस पर विधायकों के बीच आम चर्चा होगी। 27 मार्च को वोटिंग के बाद बजट को मंजूरी दी जाएगी। विपक्षी दल, खासकर आम आदमी पार्टी (AAP), सरकार के वादों और योजनाओं पर सवाल उठा सकती है। AAP ने पहले ही ‘महिला समृद्धि योजना’ को ‘जुमला’ करार दिया है और कहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ।
दिल्ली के लिए निर्णायक बजट
यह बजट दिल्ली के भविष्य की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह ‘जनता का बजट’ होगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। महिलाओं, पर्यावरण, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस के साथ यह बजट दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में कदम उठा सकता है। अब जनता की नजर इस बात पर है कि सरकार अपने वादों को कितना पूरा करती है।
