सफाई कर्मचारी सुसाइड केस: एमसीडी पार्षद विजय कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने सफाई कर्मचारी की आत्महत्या मामले में आरोपी एमसीडी पार्षद विजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सफाई कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में आरोपी एमसीडी पार्षद विजय कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।
यह पूरा मामला मानसिक प्रताड़ना और वित्तीय शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि पार्षद विजय कुमार ने एक सफाई कर्मचारी को इतना परेशान किया कि उसने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद कल्याण पूरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
पैसे हड़पने और प्रताड़ना के गंभीर आरोप
मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति ने पार्षद के जरिए एक घर खरीदना चाहा था। इसके लिए पार्षद की मदद से 15 लाख रुपये का लोन लिया गया, लेकिन आरोप है कि विजय कुमार ने उस पूरी रकम को खुद हड़प लिया। इतना ही नहीं, मृतक को कई महीनों तक उसकी सैलरी भी नहीं दी गई।
जब सफाई कर्मचारी ने अपनी रुकी हुई सैलरी और लोन की रकम वापस मांगी, तो पार्षद ने कथित तौर पर उसे धमकाना शुरू कर दिया और उसका ट्रांसफर कराने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक, पार्षद ने मृतक के बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक और प्रॉपर्टी से जुड़े जरूरी कागजात भी जबरन अपने पास रख लिए थे। इस मानसिक तनाव और आर्थिक शोषण के कारण कर्मचारी गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने आत्मघाती कदम उठाया।
जस्टिस मिनी पुष्करणा ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला केवल शिकायतकर्ता के आरोपों पर आधारित नहीं है, बल्कि मृतक के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत इस केस की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाह उसी इलाके में रहते हैं जहां पार्षद का प्रभाव है, जिससे गवाहों को डराने का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से कोर्ट ने हिरासत में पूछताछ (custodial interrogation) को जरूरी माना और जमानत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने भी विजय कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।