भारतीय नागरिक से शादी करने पर विदेशी को नहीं मिलता ऑटोमैटिक वीजा: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि भारतीय नागरिक से शादी करने मात्र से किसी विदेशी को भारत में रहने या वीजा पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिलता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने का स्थायी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने साफ कहा कि विदेशी नागरिकों को एंट्री (X-1) वीजा देना या उन्हें देश में रहने की अनुमति देना पूरी तरह से सरकार का संप्रभु अधिकार (Sovereign Discretion) है, इसे कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता।
यह मामला एक अमेरिकी नागरिक की याचिका से जुड़ा है, जिसने अपनी मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को स्पॉउस (पति/पत्नी) वीजा में बदलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसकी शादी एक भारतीय नागरिक से हुई है, इसलिए उसे वीजा मिलना चाहिए। हालांकि, जस्टिस अमित महाजन ने इस याचिका को खारिज करते हुए आव्रजन अधिकारियों (Immigration Authorities) के तर्कों को सही माना।
शादी की सच्चाई पर उठा सवाल
अदालत ने पाया कि संबंधित अधिकारियों को इस बात का संदेह था कि यह शादी केवल 'सुविधा के लिए' (Marriage of Convenience) की गई है ताकि भारत में रहने का लाभ मिल सके। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उनका संदेह केवल पति-पत्नी की उम्र के अंतर पर आधारित नहीं था, बल्कि याचिकाकर्ता के पिछले रिकॉर्ड भी संदिग्ध थे।
अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने इससे पहले भी एक ओसीआई (OCI) कार्डधारक से शादी की थी, जिसके आधार पर उसे ओसीआई स्टेटस मिला था। लेकिन जुलाई 2021 में वह शादी टूटने के बाद नवंबर 2023 में उसका ओसीआई स्टेटस रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसने दिसंबर 2022 में एक और रिश्ता जोड़ा, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण उसे वीजा लाभ नहीं मिला और वह रिश्ता भी नवंबर 2025 तक खत्म हो गया।
अब यह उसकी तीसरी शादी थी। जांच में यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ता अपनी वर्तमान शादी से पहले भी उसी घर में किराएदार के तौर पर रह रही थी, जिसके मालिक उसके वर्तमान पति हैं। इतना ही नहीं, जब वह अपनी पिछली शादी के आधार पर इमिग्रेशन लाभ लेने की कोशिश कर रही थी, तब भी उसका वर्तमान पति उसके साथ था। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि यह शादी वित्तीय या संविदात्मक व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विदेशियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत में बसने या रहने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास है। अंत में, कोर्ट ने दोहराया कि वीजा का अनुदान, परिवर्तन या विस्तार पूरी तरह से सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है।