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दिल्ली बनी देश की सबसे प्रदूषित राजधानी, WHO के मानकों से 18 गुना ज्यादा मिला प्रदूषण

एनवायरोकैटलिस्ट की नई रिपोर्ट में दिल्ली भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी। PM2.5 का स्तर WHO के मानकों से 18 गुना ज्यादा पाया गया।

Sonu Nigam· 17 Nov, 1:31 AM · 2 मिनट
दिल्ली बनी देश की सबसे प्रदूषित राजधानी, WHO के मानकों से 18 गुना ज्यादा मिला प्रदूषण

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। एनवायरोकैटलिस्ट (Envirocatalysts) नामक रिसर्च संस्थान की ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें दिल्ली को भारत के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली 2025 से दिवाली 2026 के बीच दिल्ली में PM2.5 का औसत स्तर 94 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय मानक से दोगुने से भी अधिक है।

सबसे डराने वाली बात यह है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित वार्षिक गाइडलाइन (5 माइक्रोग्राम) से करीब 18.7 गुना ज्यादा खराब पाई गई है। इस पूरे साल के दौरान दिल्ली में 201 दिन ऐसे थे, जब PM2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम के राष्ट्रीय मानक को पार कर गया था। दिवाली की रात तो हालात और भी बदतर थे, जब आधी रात के बाद PM2.5 का स्तर 584 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया था।

प्रदूषण के मुख्य कारण और हॉटस्पॉट

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण का 97 से 99 प्रतिशत हिस्सा वाहनों के धुएं, सड़क और निर्माण कार्य की धूल, औद्योगिक गतिविधियों, पावर प्लांट, कचरा जलाने और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने जैसी वजहों से है। IITM के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के प्रदूषण का 54.43 प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी एनसीआर जिलों से आया, जबकि 33.06 प्रतिशत स्थानीय स्रोतों से था। स्थानीय प्रदूषण में भी 52 प्रतिशत योगदान अकेले वाहनों का रहा।

वहीं, CREA के विश्लेषण ने शहर के नए 'प्रदूषण हॉटस्पॉट' की पहचान की है। इस बार आईटीओ (ITO), दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) और नॉर्थ कैंपस शहर के 10 सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल हैं। हालांकि, 16 नवंबर 2026 को हल्की बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ने से AQI गिरकर 208 (खराब श्रेणी) पर आया, लेकिन अलग-अलग इलाकों में स्थिति अलग थी। जहां लोधी रोड पर AQI 129 था, वहीं द्वारका के NSIT इलाके में यह 330 तक पहुंच गया।

हवा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 1 नवंबर 2026 से निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य किया गया है और पार्किंग फीस को दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) अनिवार्य करने की नीति भी जारी है।

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