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दिल्ली-NCR में बेजुबानों पर एसिड अटैक और क्रूरता, न्याय के लिए संघर्षरत पशु प्रेमी

दिल्ली-NCR में बेजुबानों पर एसिड अटैक और क्रूरता के मामले बढ़े। कानून की खामियों और पुलिस की सुस्ती से पशु प्रेमी परेशान।

Sonu Nigam· 21 Nov, 11:17 AM · 2 मिनट
दिल्ली-NCR में बेजुबानों पर एसिड अटैक और क्रूरता, न्याय के लिए संघर्षरत पशु प्रेमी

दिल्ली-NCR में बेजुबान जानवरों के खिलाफ बढ़ती क्रूरता ने एक बार फिर प्रशासन और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में चार कुत्तों को बेहद दर्दनाक स्थितियों से बचाया गया, जिनमें से कुछ पर एसिड अटैक किया गया था तो कुछ को छर्रों से घायल किया गया था। ये बेजुबान फिलहाल वॉलंटियर्स की देखरेख में इलाज करा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने सिस्टम की उन खामियों को उजागर कर दिया है, जिसकी वजह से अपराधियों के मन में कानून का डर खत्म होता जा रहा है।

पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का कहना है कि जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए बनाया गया 1960 का 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' अब पुराना पड़ चुका है। इस कानून में कई बड़े लूपहोल्स हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, मौजूदा कानून में जानवरों के खिलाफ होने वाली मनोवैज्ञानिक या यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराधों का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही, सजा इतनी मामूली है कि अपराधी आसानी से बच निकलते हैं, जिससे ऐसे अपराधों को रोकने में कोई मदद नहीं मिल रही है।

सिस्टम की लापरवाही और जांच में बाधाएं

सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि उसे लागू करने वाली मशीनरी भी नाकाम साबित हो रही है। मार्च 2020 के एक सर्कुलर के मुताबिक, केवल अधिकृत कर्मचारी ही इन मामलों की जांच कर सकते हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की वजह से केस अटक जाते हैं। फरवरी 2026 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पशु संरक्षण जांचकर्ताओं को न तो पर्याप्त संसाधन मिलते हैं और न ही ट्रेनिंग। ऊपर से उन्हें अक्सर शारीरिक हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है।

संस्थागत अस्थिरता का आलम यह है कि जनवरी 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर को न्यायिक आदेशों का पालन न करने और मेडिकल लापरवाही के आरोपों पर फटकार लगाई। वहीं, अगस्त 2025 में तुगलकाबाद के एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में भी भारी लापरवाही का मामला सामने आया था।

इन तमाम चुनौतियों और बेजुबानों के प्रति बढ़ती बेरहमी के खिलाफ मार्च 2026 में 'दिल्ली यूनाइटेड फॉर एनिमल लिबरेशन' और 'वेगन इंडिया मूवमेंट' जैसे संगठनों ने एक 'एनिमल राइट्स मार्च' निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पशु संरक्षण कानूनों में बड़े बदलाव किए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि दिल्ली-NCR के बेजुबान सुरक्षित रह सकें।

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