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दिल्ली दंगे: 20 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश, पुलिस पर हमले और लूट का मामला

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कड़कडूमा कोर्ट ने 20 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर।

Sonu Nigam· 17 Nov, 7:05 AM · 2 मिनट

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के मामले में एक बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। कड़कडूमा कोर्ट ने इस मामले में शामिल 20 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इन आरोपियों पर दंगों के दौरान पत्थरबाजी करने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और लूटपाट जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने 14 नवंबर 2026 को यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 के लिए तय की है, ताकि सभी आरोपियों की शारीरिक उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। यह पूरा मामला 25 फरवरी 2020 का है, जब खजुरी खास और श्री राम कॉलोनी इलाकों में दोपहर 2 बजे, 3 बजे और रात 8:30 बजे तीन अलग-अलग घटनाओं में हिंसा हुई थी।

पुलिसकर्मियों पर हमला और लूटपाट के लगे गंभीर आरोप

अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि आरोपियों की भूमिका दंगों में संदिग्ध थी। मामले में कांस्टेबल अमित और भूपेंद्र के बयान अहम रहे। बताया गया कि भीड़ द्वारा फेंके गए पत्थर से कांस्टेबल अमित के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। इसके अलावा, दलीप और वीरेंद्र नामक व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पीटा गया और उनसे क्रमशः 1,200 और 2,000 रुपये लूट लिए गए। वहीं, संदीप नाम के एक निवासी ने अपने घर में 30 से 40 हजार रुपये के नुकसान का दावा किया था।

हालांकि, कोर्ट ने जनार्दन नामक व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया, जिन्होंने अपनी दुकान से 11 हजार रुपये के लकड़ी के तख्ते चोरी होने की बात कही थी, क्योंकि कोर्ट को इस दावे में पर्याप्त सबूत और स्पष्टता नहीं मिली।

बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि पुलिस जांच में हेरफेर किया गया है और आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। जज ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 149 के तहत सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू होता है, जिसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा है, तो वह उस भीड़ द्वारा किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अब इन आरोपियों पर दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकने के लिए गंभीर चोट पहुँचाने और धारा 144 के उल्लंघन जैसे कई मामलों में मुकदमा चलेगा।

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