इंडिया गठबंधन की सरकार में जीएसटी मुक्त होगा खेती का सामान: खड़गे

कड़वा सत्य डेस्क 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही खेती के हर सामान को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से मुक्त किया जायेगा। खड़गे कांग्रेस के अमृतसर से लोकसभा प्रत्याशी गुरजीत सिंह औजला के पक्ष में प्रेस कड़वा सत्य को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आज पंजाब के युवाओं में मायूसी और निराशा है। नशा पंजाब के भविष्य के लिये सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लोग रोजगार के लिये पंजाब से मजबूरन पलायन कर रहे हैं। यही वजह है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी संतानें नशे की लत में न पड़ें।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने पंजाब के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारी सरकार आयेगी तो हम इस प्रक्रिया को आसान करेंगे और छोटे उद्योगों की मदद करेंगे। पंजाब के किसानों को भी खेती से जुड़े सामानों पर जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा के किसान कम जमीन पर भी इतना अनाज उगाते हैं, जिससे देश के अनाज भंडार भरे रहते हैं, लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन पर बैठे, तो मोदी सरकार ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई और उनकी बात भी नहीं सुनी। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गये, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से व्यापारियों को जांच एजेंसियों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है, हमारी सरकार इन परेशानियों को खत्म करेगी।

खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर छह गारंटी दी जायेंगी, जिसमें युवाओं को पक्की नौकरी, हर गरीब परिवार की एक महिला को साल में एक लाख रुपये, श्रमिकों को न्यूनतम 400 रुपये की दैनिक मजदूरी देंगे, किसानों को कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देंगे और कर्ज माफ होंगे, 10 किलोग्  मुफ्त अनाज देंगे। इसके अलावा संविधान के हिसाब से देश को चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि मोदी बातें ज्यादा करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का वादा किया था लेकिन भाजपा में ‘सबका साथ, सबका सत्यानाश’ किया है। उन्होंने कहा कि वह मोदी के या फिर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ हैं, जो कि देश के संविधान को बदलने पर तुली है, और तानाशाही की सरकार चला रही है, इसीलिये अब इंडिया गठबंधन की सरकार देश के संविधान को बचाने के लिये एक मंच पर आयी है।