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भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, बड़े पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स को जल्द मिल सकती है मंजूरी

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने संकेत दिया है कि भारत के बड़े पनडुब्बी कार्यक्रमों को जल्द मंजूरी मिल सकती है, जिससे समुद्री ताकत बढ़ेगी।

Sonu Nigam· 16 Nov, 3:05 PM · 2 मिनट
भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, बड़े पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स को जल्द मिल सकती है मंजूरी

भारतीय नौसेना अपनी समुद्री ताकत को और अधिक मजबूत करने की तैयारी में है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने संकेत दिए हैं कि देश के पनडुब्बी बेड़े के विस्तार के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों की आंतरिक खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब ये प्रस्ताव सरकार के उच्चतम स्तर पर अंतिम मंजूरी के लिए लंबित हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।

नई दिल्ली में आयोजित 'एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0' के दौरान रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी नौसैनिक बढ़त को कम नहीं होने देगा। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते नौसैनिक सहयोग और पाकिस्तान द्वारा चीनी निर्मित हंगोर-क्लास पनडुब्बियों को शामिल करने जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा। सिंह ने कहा, "पनडुब्बी प्लेटफॉर्म्स में बड़ी वृद्धि के लिए आंतरिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही इस मोर्चे पर अच्छी खबरें मिलेंगी।"

स्वदेशी निर्माण और आधुनिक तकनीक पर जोर

भारत की इस रणनीति में केवल खरीद ही नहीं, बल्कि स्वदेशी निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं:

  • जर्मन साझेदारी: जर्मन कंपनी TKMS और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDIL) के बीच रणनीतिक साझेदारी का मॉडल अंतिम चरण में है और इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के पास भेजा गया है।
  • स्कॉर्पीन क्लास: सरकार मौजूदा प्रोडक्शन लाइन का उपयोग करके तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बियों के निर्माण पर विचार कर रही है ताकि उन्हें तेजी से सेना में शामिल किया जा सके।
  • बुनियादी ढांचा: समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि में 'सोनार इंजीनियरिंग असेंबली, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर' (SEATEC) जैसे परीक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।

रक्षा सचिव ने चेतावनी दी कि भविष्य के युद्ध केवल पारंपरिक नहीं होंगे, बल्कि उनमें साइबर हमलों, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और संचार नेटवर्क में व्यवधान जैसे खतरे एक साथ शामिल होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को न केवल अगले युद्ध के लिए तैयार रहना है, बल्कि उन बदलती परिस्थितियों के लिए भी सक्षम होना होगा जिनमें भविष्य के संघर्ष लड़े जाएंगे। इसके लिए उन्होंने घरेलू डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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