मध्य प्रदेश : सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला, अब जांच के बाद खुलेगा मुबारकपुर का राज
शिवपुरी : जिले की नरवर तहसील के ग्राम मुबारकपुर में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और भवन निर्माण का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, संबंधित जमीन की नोटरी के माध्यम से खरीद-फरोख्त किए जाने की बात भी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद शासकीय भूमि की सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और मौके की वास्तविक स्थिति का सत्यापन होना अभी बाकी है।
राजस्व अभिलेखों में जमीन की स्थिति पर उठे सवाल
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मुबारकपुर हल्के का सर्वे नंबर 363 पूर्व में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज था। प्रकरण क्रमांक 1/2003-2004/आ.-59 में अपर कलेक्टर के 9 दिसंबर 2003 के आदेश के तहत इस सर्वे नंबर का बटांकन किया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक, सर्वे नंबर 363/2 के कुल 0.95 हेक्टेयर रकबे में से 0.70 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया गया था।
वहीं, दावा किया जा रहा है कि सर्वे नंबर 363/1 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। ऐसे में इस भूमि पर कथित कब्जे और निर्माण की शिकायत सामने आने के बाद राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की स्थिति का मिलान कराना जरूरी हो गया है।
शासकीय जमीन पर निर्माण और नोटरी से बिक्री के आरोप
मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि सर्वे नंबर 363/1 की भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, नोटरी के माध्यम से जमीन की खरीद-फरोख्त किए जाने की बात भी कही जा रही है। यदि भूमि वास्तव में शासकीय दर्ज है, तो कथित कब्जे, निर्माण और लेन-देन की वैधानिक स्थिति की जांच आवश्यक है।
हालांकि, केवल नोटरी दस्तावेज के आधार पर जमीन के वैध स्वामित्व या हस्तांतरण का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए संबंधित राजस्व अभिलेखों, भूमि के सीमांकन, स्वामित्व की स्थिति और अन्य दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी। फिलहाल, जमीन की बिक्री और निर्माण से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
सीएमओ प्रवीण नरवरिया ने क्या कहा?
मामले को लेकर सीएमओ प्रवीण नरवरिया ने कहा, “सूचना के आधार पर इसकी जांच करवा लेते हैं।” उनके इस बयान के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर परिषद स्तर पर मामले क्या एक्शन लेता है