बिहार में पर्चा लीक होने के मामलों को रोकने के लिए बनेगा कानून: नीतीश

पटना 17 जून (कड़वा सत्य) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितता एवं पर्चा लीक होने जैसे मामलों को रोकने के लिए कानून बनाने का आज निर्देश दिया।
श्री कुमार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय-2 के अन्तर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव के साथ सोमवार को यहां बैठक कर अगले एक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बची हुई नौकरी एवं रोजगार देने के लिए कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाय।
बिहार में अब तक पांच लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा एक लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नियुक्ति करने वाले अलग-अलग आयोगों को दो लाख 11 हजार नई नियुक्ति की अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अलावा अगले एक महीने में दो लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी। साथ ही अगले वर्ष में नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जायेगी।
उल्लेखनीय है कि सात निश्चय-2 के तहत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिये तैयार है। साथ ही 5 लाख 17 हजार रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री के सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुये वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जायेगी।
सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।
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कड़वा सत्य