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बीसीआई का राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह पर अदालतों में अवकाश देने का अनुरोध

News Desk by News Desk
January 18, 2024
in देश
बीसीआई का राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह पर अदालतों में अवकाश देने का अनुरोध
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नयी दिल्ली, 18 जनवरी (कड़वा सत्य) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर देश भर की सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया है।
श्री मिश्रा ने पत्र में लिखा है कि इस दिन अयोध्या में भगवान राम मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह निर्धारित है। प्राण प्रतिष्ठा एक लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम है, देश और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य हस्तियां समारोह में मौजूद रहेंगी।
उन्होंने प्राणप्रतिष्ठा आयोजन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस समारोह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 55 देशों से करीब 100 गणमान्य व्यक्तियों के समारोह में हिस्सा लेने भारत आने की उम्मीद है।अतिथि सूची में विभिन्न देशों के राजदूत और सांसद शामिल हैं। प्रभु श्री राम वंशज के वंश का होने का दावा करने वाली कोरिया क्वीन भी इस सूची में है।
उन्होंने कहा कि भगवान राम का सार्वभौमिक महत्व सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है, जो दुनिया भर के लोगों के दिलों को छूता है। उन्होंने अपने पत्र में कहा, “समारोह के धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मद्देनजर मैं विनम्रतापूर्वक आपसे शीर्ष न्यायालय समेत उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अन्य अदालतों में 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह अवकाश कानूनी समुदाय के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या और देश भर में अन्य संबंधित कार्यक्रमों में उद्घाटन समारोहों में भाग लेने या देखने की अनुमति देगा।
बीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि वह न्याय प्रणाली के निरंतर कामकाज के महत्व को समझते हैं इसलिए यह सुझाव देना चाहते हैं कि तत्काल मामलों को विशेष व्यवस्था के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है या अगले दिन के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “यह भाव न केवल श्री राम मंदिर उद्घाटन के गहन सांस्कृतिक महत्व को पहचानेगा बल्कि हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक लोकाचार के साथ कानूनी प्रक्रिया के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को भी प्रदर्शित करेगा।”
डेस्क,आशा

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