अमित पांडे: संपादक कड़वा सत्य
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर भाषा के मुद्दे पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि संस्कृत के लिए भारी बजट और तमिल सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए बहुत कम आवंटन, भाजपा की गहरी पक्षपातपूर्ण मानसिकता को उजागर करता है।
स्टालिन यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार तमिल की समृद्ध विरासत और प्राचीनता को नष्ट करने और उसे दफनाने के लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्म-सम्मान पर गर्व करने वाले तमिल कभी भी दिल्ली से तमिलनाडु पर शासन नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “संस्कृत को करोड़ों और दक्षिण की भाषाओं को मगरमच्छ के आँसू। जब सारा पैसा संस्कृत को मिल रहा है, तो यह तमिल के लिए दिखावे का झूठा प्रेम है।” उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बात कही जिसमें संस्कृत के लिए भारी फंडिंग और तमिल व अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं (जिन्हें ‘शास्त्रीय भाषाएं’ घोषित किया गया है) के लिए बहुत कम बजट को उजागर किया गया।
तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, जबकि संस्कृत को यह दर्जा 2005 में दिया गया। बाद में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भाषाएं भी इस श्रेणी में आईं। लेकिन, इन भाषाओं के विकास के लिए किए गए बजट आवंटन में साफ तौर पर संस्कृत को प्राथमिकता दी गई।
2014-15 से 2024-25 के बीच केंद्र सरकार ने संस्कृत के प्रचार-प्रसार पर कुल ₹2532.59 करोड़ खर्च किए, जो अन्य पाँच शास्त्रीय भाषाओं के लिए कुल ₹147.56 करोड़ के मुकाबले 17 गुना ज़्यादा है। यानी संस्कृत के लिए हर साल औसतन ₹230.24 करोड़ और बाकी भाषाओं के लिए सिर्फ ₹13.41 करोड़ सालाना।
DMK और तमिल विद्वानों का लंबे समय से यह आरोप रहा है कि तमिल के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि संस्कृत को प्राथमिकता दी जा रही है। यह DMK की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है, जिससे वह भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिल प्रेम के दावों को खारिज करती है।
हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमिलनाडु दौरों और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी यह कहा कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है और केंद्र ने ‘काशी-तमिल संगमम्’ जैसे आयोजन भी किए, लेकिन DMK और उसके सहयोगी दल इन प्रयासों को सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मानते हैं।
इसके अलावा, DMK सरकार नई शिक्षा नीति (NEP) में शामिल त्रि-भाषा फॉर्मूले का भी विरोध करती रही है। तमिलनाडु में दो-भाषा प्रणाली — मातृभाषा (तमिल) और अंग्रेज़ी — पहले से लागू है, इसलिए राज्य ने NEP को हिंदी थोपने का माध्यम बताते हुए खारिज कर दिया है।
राज्य सरकार ने SSA कार्यक्रम के अंतर्गत रोके गए फंड को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसे केंद्र सरकार ने NEP लागू न करने के बहाने रोका था।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सेलम में ₹1649.18 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कीजड़ी (Keezhadi) खुदाई और लोहे की प्राचीनता से जुड़ी रिपोर्टों को जानबूझकर दरकिनार किया है, जबकि ये रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि लोहे का युग तमिलनाडु से शुरू हुआ।
“केंद्रीय मंत्री शेखावत द्वारा कीजड़ी में पाई गई वस्तुओं के लिए और वैज्ञानिक प्रमाणों की माँग करना मदुरै की प्राचीनता को नकारने के बराबर है। हमने वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला और रिपोर्ट जारी की। न सिर्फ सराहना की कमी रही, बल्कि केंद्र सरकार ने इसे मान्यता देने के बजाय इसे दबाने की कोशिश की है,” उन्होंने कहा।
इसके साथ ही उन्होंने AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) पर भी निशाना साधा, जिन पर भाजपा के डर से इन मुद्दों को उठाने की हिम्मत न करने का आरोप लगाया। “जिन्होंने अपने दल को निजी स्वार्थों के लिए गिरवी रख दिया हो, वो क्या बोलेंगे? AIADMK-भाजपा गठबंधन तमिलनाडु, तमिल जाति और संस्कृति के खिलाफ है। जनता अब इनसे प्रभावित नहीं होती। आत्म-सम्मान से भरे तमिल कभी नहीं चाहेंगे कि राज्य पर दिल्ली से शासन हो,” स्टालिन ने कहा।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी आड़े हाथों लिया और पूछा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को कौन-सी एक बड़ी परियोजना दी है?
“माननीय शाह जी, आपने मदुरै दौरे में क्या उस AIIMS अस्पताल का दौरा किया, जिसे 11 साल पहले बजट में घोषित किया गया था? क्या वह कोई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो एक दशक से निर्माणाधीन है? अगर फंड दिया गया होता, तो AIIMS दो साल में बनकर तैयार हो जाता। और अब आप हमें आलोचना सुना रहे हैं?”
उन्होंने कहा कि DMK सरकार ने पिछले चार वर्षों में मदुरै में आधुनिक “कलाईग्नर शताब्दी पुस्तकालय”, जल्लीकट्टू परिसर और कीजड़ी संग्रहालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए हैं।
“यही अंतर है द्रविड़ मॉडल और भाजपा मॉडल में,” स्टालिन ने कहा।
