केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 10 सितंबर, 2024 को बिहार के पटना में ‘सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला’ की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से 10-12 सितंबर, 2024 के दौरान सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों के विषय पर पटना में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में 29 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 800 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।
न्यूज डेस्क
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मंगल्वर (10 सितंबर, 2024) को बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों के विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सितंबर, 2024 को ‘सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला’ का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो एस पी सिंह बघेल, बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज और बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना भी उपस्थित रहेंगे।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से 10 से 12 सितंबर, 2024 के दौरान पटना में इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीयकृत एसडीजी के 9 विषयों में एकत्रित करके पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकृत करने की मंत्रालय की पहल का एक हिस्सा है, जो जमीनी स्तर पर अधिक प्रासंगिक हैं। कार्यशाला “थीम 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें” पर आधारित है, जो स्थानीयकृत एसडीजी के इन 9 विषयों में से एक है। एलएसडीजी का यह विषय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कल्याण पर जोर देते हुए एक गांव के समग्र विकास पर केंद्रित है।
कार्यशाला विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाएगी, जो समाज को अधिक समावेशी, समतापूर्ण और न्यायपूर्ण बनाने के लिए काम कर रहे हैं तथा जरूरतमंद लोगों की देखभाल के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र भी विकसित कर रहे हैं। कार्यशाला विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाएगी कार्यशाला में देश भर से 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, एनआईआरडीएंडपीआर, एसआईआरडीएंडपीआर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, गैर-सरकारी संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां शामिल हैं। थीम 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों पर अनुकरणीय कार्य प्रणालियों वाले पंचायतों को भी वीडियो फिल्म प्रस्तुति के माध्यम से जमीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और इक्विटी सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं में अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में आमंत्रित किया गया है। विभिन्न अभिनव मॉडलों के माध्यम से वंचित समूहों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और गैर-सरकारी संगठन भी अपने अनुभव साझा करेंगे। यह कार्यशाला न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) को अपने कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी, बल्कि अन्य प्रतिभागियों के लिए एक क्रॉस लर्निंग अवसर के रूप में भी काम करेगी और पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में योगदान देगी।
ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग जनों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, संकटग्रस्त प्रवासियों, ट्रांसजेंडर आदि जैसे कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है। कार्यशाला के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार, बाल एवं महिला कुपोषण एवं मृत्यु दर में कमी लाने, बुजुर्गों के लिए भौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाने, बच्चों के लिए शिक्षा सहायता में सुधार लाने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करने, ग्रामीण आजीविका के अवसरों में सुधार लाने, दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सेवाओं में सुधार लाने, आवास एवं अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, पेंशन सहित सभी पात्र लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच और ट्रांसजेंडर सहित विशेष श्रेणी के लिए सेवाओं के समावेशन एवं संवर्धन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए। पंचायत राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है – यह ‘वैश्विक योजना’ को प्राप्त करने के लिए ‘स्थानीय कार्रवाई’ सुनिश्चित करने की एक पहल है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य 17 ‘लक्ष्यों’ को ‘9 थीम’ में एकत्रित करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी को स्थानीय बनाना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उचित नीतिगत निर्णय और संशोधन किए गए हैं। संशोधित आरजीएसए योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को मुख्य रूप से नौ थीमों पर एसडीजी के स्थानीयकरण पर काम करने की क्षमता दी गई है, जो पंचायत विकास योजनाओं में परिवर्तित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्रामीण योजनाओं की तैयारी का काम सौंपा गया है। ग्राम सभा में, ग्राम पंचायतें समुदाय और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से व्यापक योजना के लिए स्थानीय लक्ष्यों और कार्रवाई योग्य बिंदुओं की कल्पना करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा में एलएसडीजी के विभिन्न विषयों पर संकल्प लेना होगा।
पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के एजेंडे के अनुसरण में, पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा संतृप्त किए जाने वाले नौ विषयों पर आधारित सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर विषयगत कार्यशालाओं/ सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जो राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के पंचायती राज विभागों, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं (एसआईआरडी एंड पीआर), संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठ सहयोग में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों में अब तक विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में एलएसडीजी के 8 विषयों को कवर करने वाली छह राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।
एलएसडीजी का प्रभावी और प्रभावी कार्यान्वयन तभी हो सकता है, जब अवधारणा और इसकी प्रक्रिया को तीन-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा ठीक से समझा, आत्मसात और कार्यान्वित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पीछे न छूटे। सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों का उद्देश्य समतापूर्ण, समावेशी और सशक्त ग्रामीण समुदायों का निर्माण करना है, जहां जाति, लिंग, आयु या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों, अवसरों और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक समान पहुंच प्राप्त हो। इस थीम के तहत पंचायतें न्याय सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी, ऐसा वातावरण तैयार करेंगी जहां हाशिए पर पड़े और कमजोर समूहों को सक्रिय रूप से समर्थन और सुरक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देकर और पेंशन, बीमा और सार्वजनिक सुरक्षा जाल जैसे सामाजिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करके, पंचायतें सामाजिक विषमताओं को खत्म करने और सभी के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगी। लक्ष्य भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जहां समुदाय के सदस्यों को अपनी चिंताओं को आवाज देने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का अधिकार दिया जाता है। एकीकृत सामाजिक न्याय संरचना और जमीनी स्तर के शासन के माध्यम से, ये पंचायतें लचीले, समावेशी और सामाजिक रूप से सुरक्षित समुदायों का निर्माण करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति सतत विकास और समृद्धि की खोज में पीछे न छूटे।
ग्राम पंचायतों को खुद को सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतों में बदलने की कल्पना करनी होगी, जिसके तहत लोगों और परिवारों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से पेंशन, सार्वजनिक खाद्य वितरण तक पहुंच, आवास, पानी और कठिन परिस्थितियों में सहायता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक, सुरक्षा किसी व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय भलाई को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतें सभी ग्रामीणों, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, पिछड़े और हाशिए के समूहों को बुनियादी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेंगी।
